Saturday, April 1, 2023

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सत्येंद्र जैन केस में ईडी कर रही बेंच फिक्सिंग की कोशिश

क्या प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को बेंच फिक्सिंग या फोरम हंटिंग की अनुमति है? क्या ईडी उस जज के यहाँ से किसी भी मामले को ट्रान्सफर करा देगी जिसमें पीठासीन जज के सवालों का जवाब ईडी के पास न हों।...

जस्टिस रमना ने राजद्रोह कानून पर लिया था ऐतिहासिक निर्णय पर संवैधानिक मामलों पर रही चुप्पी

देश के 48वें मुख्‍य न्‍यायाधीश जस्टिस एन वी रमना आज रिटायर हो गये। उन्‍होंने 24 अप्रैल, 2021 को सीजेआई (चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया) के रूप में अपने पद की शपथ ली थी। रमना ने जस्टिस बोबडे की जगह ली थी, जो...

चीफ जस्टिस ने रिटायरमेंट से पहले पेगासस, बिलकीस बानो रिमिशन और पीएमएलए मामले की सुनवाई की

सोशल मीडिया में आलोचना हो रही थी कि चीफ जस्टिस एनवी रमना 26 अगस्त को रिटायर होने वाले हैं और वे अपने सामने लम्बित महाराष्ट्र संकट, पेगासस, पीएमएलए, बिलकिस केस जैसे मामलों की सुनवाई अधर में छोड़कर जा रहे हैं जो वास्तव में न्याय...

मैं होता तो पीएमएलए को खारिज कर देता: रिटायर्ड जस्टिस नागेश्वर राव

भारत के 76 वें स्वतंत्रता दिवस पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस नागेश्वर राव ने कहा कि उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों को बरकरार रखने वाले फैसले में शायद एक अलग दृष्टिकोण लिया होता। जस्टिस...

सिब्बल के बाद अब दुष्यंत दवे ने जकिया जाफ़री,पीएमएलए फैसले और मास्टर ऑफ़ रोस्टर पर सवाल उठाए

अभी पिछले ही हफ्ते वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीपुल्स ट्रिब्यूनल में गुजरात दंगों में राज्य के पदाधिकारियों को एसआईटी की क्लीन चिट को चुनौती देने वाली जकिया जाफरी की याचिका को खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले...

नये भारत की नई न्याय व्यवस्था 

विगत दिनों सुप्रीम कोर्ट के अनेक फैसले नकारात्मक कारणों से चर्चा में रहे। इनमें कुछ फैसले जरा पुराने थे और कुछ एकदम हाल के। इन फैसलों के चर्चा में आने का कारण सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस खानविलकर की...

पीएमएलए संशोधनों को बरकरार रखने के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करेगा विपक्ष

पीएमएलए संशोधनों को बरकरार रखने के फैसले पर विपक्ष उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करेगा। यह जानकारी माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने दी है। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के...

क्या पीएमएलए बन गया है उत्पीड़न का औजार?

उच्चतम न्यायालय के जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सी.टी. रविकुमार की पीठ ने पीएमएलए की धारा 5, 8(4), 15, 17 और 19 के प्रावधानों की संवैधानिकता को बरकरार रखा, जो ईडी की गिरफ्तारी, कुर्की, तलाशी और जब्ती की शक्तियों से संबंधित हैं...

सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के तहत ईडी की गिरफ्तारी के अधिकार को बरकरार रखा

 उच्चतम न्यायालय ने इस सवाल को खुला छोड़ दिया है कि क्या पीएमएलए में 2018 के संशोधन वित्त अधिनियम के माध्यम से लाए जा सकते हैं और इन मुद्दों को 7- जजों की पीठ द्वारा तय किया जाना है...

राजद्रोह कानून के साथ यूएपीए, पीएमएलए, एनएसए का भी हो रहा दुरुपयोग

भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) की धारा 124ए के तहत राजद्रोह के मामलों पर रोक लगाने का उच्चतम न्यायालय का आदेश वास्तव में ऐतिहासिक है। उच्चतम न्यायालय में मोदी सरकार का यह कथन है कि सरकार इस प्रावधान पर पुनर्विचार करना...

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मोदी सरकार ने भुइंहर मुंडा जनजाति को आदिवासी से बना दिया भूमिहार

झारखंड। सरकार द्वारा भुइंहर मुंडा को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की अनुशंसा को केंद्र सरकार के...