Friday, March 29, 2024

Public Authority

इतनी सी बातः जब छुपाने को कुछ न हो

खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट भी अब आरटीआई के दायरे में आएगा, लेकिन यह अधूरी या भ्रामक खबर है। सच यह है कि वर्ष 2005 में आरटीआई कानून लागू होने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी आरटीआई के दायरे...

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बेरोजगारी का विकराल रूपः सरकार ने डाल दिए हथियार

तो नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से यह दो टूक कह दिया गया है कि बेरोजगारी जैसी समस्याओं से...