Saturday, September 30, 2023

Public interest litigation (PIL)

सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित 2,879 याचिकाएं लंबित: सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने नवम्बर 2020 में देशभर के हाईकोर्ट को रिमाइंडर जारी करके कहा था कि फैसलों में देरी अनुच्छेद-21 के तहत संविधान में मिले जीवन के मूल अधिकार का उल्लंघन है। न्यायिक अनुशासन के लिए निर्णय लेने में...

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मद्रास HC में पोर्टफोलियो परिवर्तन: राजनेताओं को बरी करने के मामले में स्वत:संज्ञान लेने वाले जज को किया ट्रांसफर

नई दिल्ली। मद्रास उच्च न्यायालय के जस्टिस एन आनंद वेंकटेश, जिन्होंने आय से अधिक संपत्ति और अन्य मामलों में...