ग्राउंड रिपोर्ट: क्या प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार नहीं है?
वर्ष 2009 में बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम प्रदान कर उन्हें शिक्षा से जोड़ने का बहुत बड़ा कदम उठाया गया। [more…]
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झारखंड के मनिका में 100 में से 44 प्राथमिक विद्यालयों में एक शिक्षक, आक्रोशित ग्रामीण जड़ेंगे ताला
झारखंड। बता दें कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत उन 12 देशों की सूची में दूसरे नंबर पर है, जहां [more…]
नयी शिक्षा नीतिः बच्चों को श्रम बाजार में धकेलने की तैयारी
राइट टू एजुकेशन फोरम ने विगत छह सालों की कवायद के बाद बुधवार को घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 द्वारा शिक्षा में सार्वजनिक निवेश को [more…]