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आरटीआई : क्या नागरिक निगरानी को संदेह की दृष्टि से देखा जाना चाहिए?

सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी कि “आरटीआई एक्टिविज्म एक नया धंधा बन गया है” व्यापक बहस का… Read More

वर्तमान सरकार को पसंद नहीं कि जनता उस पर निगरानी रखे : जस्टिस एपी शाह

दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एपी शाह ने कहा कि वर्तमान सरकार गुपचुप तरीके से… Read More

SC में सुनवाई: इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन करते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज… Read More

सार्वजनिक प्राधिकरण आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के आदेश का पालन सुनिश्चित करें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों को ‘सूचना का अधिकार अधिनियम’ की धारा… Read More