Wednesday, October 27, 2021

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मोदी सरकार देश के सार्वजनिक क्षेत्रों को बेशर्मी से बेच रही है: विनोद सिंह

झारखंड के धनबाद में 11 अगस्त को मासस एवं भाकपा माले के संयुक्त तत्वावधन में रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय महाधरना आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई,...

अब मेडिकल सेक्टर की अनदेखी पर सीजेआई ने दिखाया मोदी सरकार को आईना

भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) एनवी रमना सरकार को लगातार आईना दिखा रहे हैं। एक दिन पहले ही चीफ जस्टिस ने कहा था कि चुनाव किसी को उत्पीड़न से मुक्ति नहीं दिला सकते और उन्होंने न्यायपालिका में सरकारी दखल को...

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 172 स्वतंत्र निदेशकों में 86 भाजपाई

सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के 172 स्वतंत्र निदेशकों में 86 भाजपाई हैं। ये खुलासा हुआ है अंग्रेजी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस द्वारा PSUs के मामले में एक आरटीआई के जरिये जुटाये गये डेटा से।  सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSUs) मामले में इंडियन एक्सप्रेस...

हर लिहाज से गलत है सार्वजनिक संपत्तियों को बेचने का सरकार का फैसला

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कई परिसंपत्तियों का निजीकरण करने का, सिवा व्यय के लिए स्रोत जुटाने के, और कोई कारण नहीं बताया है। हमें ऐसी वित्तीय रणनीति को समझना होगा। कोई भी अपनी खपत में कमी करके सार्वजनिक क्षेत्र...

चंद लड़ाइयों और आंदोलन से नहीं रोका जा सकता संघ का दानवी अभियान

आप जिससे लड़ रहे हैं, उसे इस बात से बहुत कम फर्क पड़ता है कि आपकी बात कितनी सही है, आप कितना उनका पर्दाफाश कर रहे हैं। उसके पास अपना एजेंडा है। उसे भारतीय जनमानस की मानसिकता पता है,...

बजट है या देश बेचने का दस्तावेज?

कहने को तो हमारा सालाना बजट आम बजट कहलाता है, पर यह धीरे-धीरे खास बजट बन गया है। आम लोगों की संसद में, आम लोगों के नाम पर, आम चुनावों द्वारा चुनी गयी सरकार द्वारा पेश किया जाने वाला...

सरकारी कंपनियों की बिक्रीः कारपोरेट गणतंत्र बनाम लोकतंत्र

दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसानों के चारों ओर सीमेंट के कांटेदार अवरोध खड़े कर दिए गए हैं, कांटे के बाड़ लगा दिए गए हैं, इंटरनेट बंद कर दिया गया है, और इन्हें पुलिस छावनी में तब्दील...

बजट का थीम है बेचो भारत!

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2021-2022 के लिए देश का बजट पेश किया। इस बजट में टैक्स स्लैब में मध्य वर्ग को कोई राहत नहीं देने से लेकर गरीब वर्ग तक के हाथ में पैसा पहुंचाने की किसी योजना...

व्यवस्था के पक्ष में ही जगती थी रिटायर्ड जस्टिस मिश्रा की ‘अंतरात्मा’

जस्टिस अरुण मिश्रा ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने अंतिम कार्य दिवस पर अपने विदाई भाषण में कहा कि उन्होंने हर मामले को अपनी अंतरात्मा से निपटाया है। क्या वे यह नहीं कह सकते थे कि उन्होंने...

बिकने के लिए तैयार हैं 23 सरकारी कंपनियां, सीतारमन ने कहा-नाम का खुलासा बाद में

निजीकरण का स्कूली नाम विनिवेश है। विनिवेश बेचने जैसा ग़ैर ज़िम्मेदार शब्द नहीं है। ख़ुद को काम करने वाली सरकार कहती है कि वह 23 सरकारी कंपनियों को बेचना चाहती है ताकि उनका उत्पादन बढ़ सके। वित्त मंत्री निर्मला...
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सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर केस : रैली में थे सैकड़ों किसान लेकिन चश्मदीद गवाह बने महज 23

उच्चतम न्यायालय में लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में कल चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिससूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की...
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