देशद्रोह पर लॉ कमीशन की रिपोर्टः कितना असल और कितना नकल
2016 में भारतीय कानून व्यवस्था में बेहद विवाद में रहने वाला 124ए यानी देशद्रोह के प्रावधान पर रिपोर्ट देने के लिए एक विधि आयोग का [more…]
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राजद्रोह कानून: विधि आयोग ने की सजा अवधि बढ़ाने की सिफारिश, नये केस दर्ज करने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक बरकार
एक ओर केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देशद्रोह को अपराध बनाने वाली आईपीसी की धारा 124ए की समीक्षा [more…]
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- राजद्रोह कानून की समीक्षा जारी, अंतिम चरण में परामर्श
मोदी सरकार ने सोमवार 1 मई 23 को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए की फिर से जांच [more…]
अंग्रेजों के सेडिशन कानून में बसती है बीजेपी की आत्मा!
सेडिशन, धारा 124A के अनेक मुकदमों में सबसे ताज़ा और विवादास्पद मुकदमा दिशा रवि का है, जिन्हें किसान आंदोलन 2020 के समर्थन में, एक टूलकिट [more…]