sedition law

2016 में भारतीय कानून व्यवस्था में बेहद विवाद में रहने वाला 124ए यानी देशद्रोह के प्रावधान पर रिपोर्ट देने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया था। 2022 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्यन्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने इस प्रावधान...

एक ओर केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देशद्रोह को अपराध बनाने वाली आईपीसी की धारा 124ए की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि आईपीसी की धारा 124-ए की समीक्षा पर...

मोदी सरकार ने सोमवार 1 मई 23 को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए की फिर से जांच करने की प्रक्रिया में है और उक्त प्रक्रिया एडवांस स्टेज में है। चीफ जस्टिस...

सेडिशन, धारा 124A के अनेक मुकदमों में सबसे ताज़ा और विवादास्पद मुकदमा दिशा रवि का है, जिन्हें किसान आंदोलन 2020 के समर्थन में, एक टूलकिट को संपादित और सोशल मीडिया पर साझा करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार...