Tuesday, October 26, 2021

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SR Darapuri

रिहाई, कमाई, दवाई, पढ़ाई पर 9 अगस्त को लोकतंत्र बचाओ दिवस

लखनऊ। 9 अगस्त को ‘कारपोरेट भगाओ-किसान बचाओ’ के नारे पर अखिल भारतीय किसान मजदूर संघर्ष समन्वय समिति और मजदूरों संगठनों द्वारा राष्ट्रव्यापी विरोध कार्यक्रम कर रहे हैं। इसका समर्थन करते हुए रिहाई, काले कानूनों का खत्मा, कमाई, दवाई, पढ़ाई...

संविधान के अनुरूप व्यवहार करे योगी सरकार

लखनऊ हिंसा मामले में लोगों के उत्पीड़न के लिए दी गई वसूली नोटिस अवैधानिक है और यह राजस्व संहिता व उसकी नियमावली का खुला उल्लंघन है। इसके तहत जितनी भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की गई है वह सभी विधि विरुद्ध...

भारत में हर रोज पुलिस अभिरक्षा में क्यों होती हैं मौतें?

अंग्रेजों के द्वारा बनाई और उसी समय के पुलिस एक्ट से चल रही भारतीय पुलिस हर रोज अपनी क्रूरता, निरंकुशता एवं कानून विरोधी गतिविधियों के लिए खबरों एवं चर्चा में बनी रहती है। परन्तु हाल में यह अमेरिका में...

जुर्म साबित हुए बिना जुर्माना लेना कहां का कानून

लखनऊ। कोरोना महामारी से निबटने और उससे उपजे संकट को हल करने की बजाए योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न में लगी है। योगी सरकार सीएए-एनआरसी विरोधी प्रदर्शनों में शामिल रहे सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं को...

यूपी सरकार के दमन के सामने नहीं झुकेगा लोकतंत्रः अखिलेन्द्र

स्वराज अभियान राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य अखिलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि एसआर दारापुरी समेत सभी निर्दोष व्यक्तियों की गिरफ्तारी और उनकी रिहाई का मामला लोकतंत्र को बचाने और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का सवाल है। हर हाल में...

लखनऊ हिंसा की न्यायिक जांच हो, सीसीटीवी फुटेज जारी करे सरकार: स्वराज अभियान

प्रदेश के कई स्थानों में हुई हिंसा की वीडियो फुटेज और फोटो जारी करने वाली योगी सरकार को 19 दिसंबर को लखनऊ में हुई हिंसा और आगजनी की घटना का वीडिओ फुटेज भी जारी करना चाहिए। स्वराज अभियान नेता...

यूपी सरकार किसी भी कीमत पर प्रदर्शन रोकने पर आमादा, अब तक 11 प्रदर्शनकारियों की मौत, नेट और स्कूल-कॉलेज बंद

यूपी के तमाम जिलों में बीस दिसंबर को हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस झड़प में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। देश भर में अभी भी सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन जारी है। इन विरोध-प्रदर्शनों...
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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में रिश्वत के दोषी पाए गए एक जिला एवं सत्र न्यायाधीश की फाइल पर चार साल से कार्रवाई नहीं

उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल भले ही राजनेताओं के खिलाफ आपराधिक मामलों के समयबद्ध निपटान का संकल्प व्यक्त किया...
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