Supreme Court

नई दिल्ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद धीरे-धीरे शरद पवार के परिवार में अलगाव की रेखा चौड़ी होती जा रही है। शरद पवार की पुत्री एवं बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने गुरुवार को अजित पवार गुट...

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिका दायर करने...

नई दिल्ली। देश में सीवरों में होने वाली मौतों की घटनाओं पर गंभीर रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सरकारी अधिकारियों को सीवर सफाई के दौरान मरने वालों के परिजनों को 30 लाख रुपये का...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित यथास्थिति आदेश का उल्लंघन करने वाला फैसला देने के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के दो सदस्यों को अवमानना नोटिस जारी किया। भारत के मुख्य...

नई दिल्ली। न्यूज़क्लिक के संस्थापक और एचआर हेड की गिरफ्तारी और रिमांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर गवई और पी.के. मिश्रा की खंडपीठ ने गुरुवार 19 अक्टूबर...

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धार्मिक संस्थानों की संपत्ति के रख रखाव और प्रबंधन की जनहित याचिका पर याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय को जमकर फटकार लगाई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता से कहा कि अपनी जनहित...

सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी देने की मांग वाली याचिकाओं पर 17 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए कहा कि- "किसी विपरीत लिंग के संबंधों में ट्रांसजेंडर्स को मौजूदा कानून के तहत विवाह का अधिकार है। समलैंगिकों...

सूप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारत में समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। हालांकि, संविधान पीठ के सभी न्यायाधीश भारत संघ को "विवाह" के रूप में उनके रिश्ते की कानूनी मान्यता के बिना, समलैंगिक संघ...

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता राघव चड्ढा द्वारा मानसून सत्र के दौरान 11 अगस्त को राज्यसभा से उनके निलंबन को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई)...

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को विवादास्पद चुनावी बांड योजना की चुनौती मामले को अदालत की संविधान पीठ के पास भेजने का फैसला किया। मामले को कम से कम पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ को सौंपने के फैसले की घोषणा...