Supreme Court

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट के बाद झारखंड हाईकोर्ट से उस वक्त बड़ा झटका लगा जब झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी के समन के खिलाफ दायर हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका...

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद स्थल को कृष्ण जन्म भूमि के रूप में मान्यता देने की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने...

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने बुधवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के समक्ष जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन का मौखिक रूप से...

2014 में सत्ता में आने के बाद अमित शाह ने कहा था कि उनकी पार्टी बीजेपी, देश पर पचास साल शासन करेगी। तब इस बात को एक बड़बोलापन समझा गया था। लेकिन बीजेपी और उनका थिंक टैंक आरएसएस लंबे...

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति धरम चंद चौधरी के चंडीगढ़ स्थित मुख्य पीठ से न्यायाधिकरण की कोलकाता पीठ में स्थानांतरण पर प्रभावी रूप से रोक लगा दी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़...

पीवी नरसिंह राव बनाम राज्य (1998) मामले में पिछले फैसले की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष दो दिवसीय सुनवाई के बाद पीठ ने फैसला रिजर्व कर लिया है। लोकसभा में एक भाजपा सदस्य...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्रियों द्वारा इलेक्शन फ्रीबी की घोषणा को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट ने राजस्थान और मध्य प्रदेश को नोटिस जारी किया। शुक्रवार यानी 6 अक्टूबर को मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों द्वारा...

बिहार में हुई जाति गणना पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार सरकार द्वारा किए गए जाति-आधारित सर्वेक्षण की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई जनवरी 2024...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया मामले में सीबीआई और ईडी को झटका दिया है। इसने गुरुवार को ईडी व सीबीआई से सीधे-सीधे सवाल पूछा कि आख़िर मनीष सिसोदिया के ख़िलाफ़ सबूत कहां हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा...

सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की संविधान पीठ ने बुधवार को सवाल किया कि क्या भ्रष्टाचार के आरोपी विधायकों/ सांसदों को केवल इस आशंका पर छूट दी जानी चाहिए कि ऐसी छूट के अभाव का कार्यपालिका द्वारा राजनीतिक विपक्ष को निशाना...