Tag: Supreme Court
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चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम चुनाव होने वाला है और ऐसे में इससे अनिश्चितता और अव्यवस्था की स्थिति पैदा होगी। सुप्रीम कोर्ट के…
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सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ चुनावी मुफ्त सुविधाओं पर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ से राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी मुफ्त का वादा करने का मुद्दा उठाने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया गया। सीजेआई ने इसे “महत्वपूर्ण मामला” बताते हुए मामले को बोर्ड में बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। याचिकाकर्ता अश्विनी…
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सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को बिना सुनवाई हिरासत में रखने पर ईडी को दिया ‘नोटिस’
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय की खिंचाई करते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसी पूरक आरोपपत्र दाखिल नहीं कर सकती और बिना सुनवाई के किसी व्यक्ति को जेल में नहीं रख सकती। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की शीर्ष अदालत की पीठ ने यह टिप्पणी झारखंड में कथित अवैध खनन से उत्पन्न…
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हिमाचल प्रदेश के बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका
हिमाचल प्रदेश के बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें स्पीकर ने बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों को वोट देने और विधानसभा की कार्यवाही में शामिल…
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सुप्रीम कोर्ट ने सीएए पर केंद्र से 3 हफ्ते में मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लागू किए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के नियमों की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए इसके कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग करने वाली 200 से ज्यादा याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़,…
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इलेक्टोरल बॉन्ड्सः सिस्टम पर पूंजी के कब्जे की कहानी
इलेक्टोरल बॉन्ड्स के सामने आए ब्योरे से असल कहानी यह उगाजर हुई है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर कॉर्पोरेट पूंजी ने किस हद तक अपना शिकंजा कस लिया है। अब यह कहा जा सकता है कि इस लगातार बढ़ते जा रहे नियंत्रण पर परदा डालने की कोशिश में ही वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार…
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इलेक्टोरल बॉन्ड से अब यूनिक नंबर दिखाओ का निर्देश: वेल प्लेड सुप्रीम कोर्ट
जैसी उम्मीद की जा रही थी, वैसा ही कुछ देखने को मिला। आज जब सुबह सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने चुनाव आयोग की ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अपने कर्तव्य निर्वहन और मूल प्रति अदालत को देने की बात कही तो पीठ ने आश्वस्त किया कि सभी प्रतियों को कल तक डिजिटल फॉर्म में…
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चुनाव आयुक्त नियुक्ति अधिनियम 2023: याचिका पर 21 मार्च को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
चुनाव आयुक्त नियुक्ति अधिनियम 2023 के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 21 मार्च को सुनवाई करेगा। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के पैनल से मुख्य न्यायाधीश को हटाने के खिलाफ यह याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि पैनल में मुख्य न्यायाधीश को फिर से शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट…
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सुप्रीम कोर्ट 19 मार्च को सीएए पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई करेगा
सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार (15 मार्च) को नए अधिसूचित नागरिकता संशोधन नियमों पर मंगलवार, 19 मार्च को रोक लगाने की याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया। केंद्र सरकार द्वारा नियमों को अधिसूचित करने के बाद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) सहित कई याचिकाकर्ताओं ने अपनी लंबित रिट याचिका में अंतरिम स्थगन आवेदन दायर करके शीर्ष…
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एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर का खुलासा करना होगा: सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च तक का दिया समय
इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाते हुए नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की संविधान पीठ इलेक्टोरल बॉन्ड विवरण के संबंध में अदालत द्वारा अनिवार्य प्रकटीकरण प्रक्रिया में नवीनतम विकास में चुनाव आयोग…