Friday, April 19, 2024

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद तमिलनाडु के राज्यपाल ने दिलाई मंत्री को शपथ

सुप्रीम कोर्ट की खिंचाई के एक दिन बाद तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने डीएमके विधायक के. पोनमुडी को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर मुहर लगा दी। इसके साथ ही पोनमुडी को मंत्री पद पर शपथ भी दिला दी।...

एसबीआई का हलफनामा: सीरियल नंबर के साथ चुनावी बॉन्ड की सभी जानकारियां चुनाव आयोग को सौंपी

एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड की पूरी जानकारी अब चुनाव आयोग को सौंप दी है। इसमें यूनिक सीरियल नंबर भी शामिल है जिससे इलेक्टोरल बॉन्ड खरदीने वाले और इसको भुनाने वाले राजनीतिक दल के बीच संबंध स्थापित हो सकता है।...

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम चुनाव होने...

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ चुनावी मुफ्त सुविधाओं पर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ से राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी मुफ्त का वादा करने का मुद्दा उठाने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया गया। सीजेआई ने इसे...

सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को बिना सुनवाई हिरासत में रखने पर ईडी को दिया ‘नोटिस’

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय की खिंचाई करते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसी पूरक आरोपपत्र दाखिल नहीं कर सकती और बिना सुनवाई के किसी व्यक्ति को जेल में नहीं रख सकती। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर...

हिमाचल प्रदेश के बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका

हिमाचल प्रदेश के बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें स्पीकर ने बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर...

सुप्रीम कोर्ट ने सीएए पर केंद्र से 3 हफ्ते में मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लागू किए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के नियमों की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए इसके कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग करने वाली 200 से ज्यादा याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई...

इलेक्टोरल बॉन्ड्सः सिस्टम पर पूंजी के कब्जे की कहानी

इलेक्टोरल बॉन्ड्स के सामने आए ब्योरे से असल कहानी यह उगाजर हुई है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर कॉर्पोरेट पूंजी ने किस हद तक अपना शिकंजा कस लिया है। अब यह कहा जा सकता है कि इस लगातार...

इलेक्टोरल बॉन्ड से अब यूनिक नंबर दिखाओ का निर्देश: वेल प्लेड सुप्रीम कोर्ट

जैसी उम्मीद की जा रही थी, वैसा ही कुछ देखने को मिला। आज जब सुबह सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने चुनाव आयोग की ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अपने कर्तव्य निर्वहन और मूल प्रति अदालत को देने की...

चुनाव आयुक्त नियुक्ति अधिनियम 2023: याचिका पर 21 मार्च को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

चुनाव आयुक्त नियुक्ति अधिनियम 2023 के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 21 मार्च को सुनवाई करेगा। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के पैनल से मुख्य न्यायाधीश को हटाने के खिलाफ यह याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग...

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AIPF (रेडिकल) ने जारी किया एजेण्डा लोकसभा चुनाव 2024 घोषणा पत्र

लखनऊ में आइपीएफ द्वारा जारी घोषणा पत्र के अनुसार, भाजपा सरकार के राज में भारत की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला हुआ है और कोर्पोरेट घरानों का मुनाफा बढ़ा है। घोषणा पत्र में भाजपा के विकल्प के रूप में विभिन्न जन मुद्दों और सामाजिक, आर्थिक नीतियों पर बल दिया गया है और लोकसभा चुनाव में इसे पराजित करने पर जोर दिया गया है।