Supreme Court

प्रताप भानु मेहता का लेख: दिल्ली अध्यादेश संघीय लोकतंत्र के लिए अशुभ और निर्लज्जता की पराकाष्ठा

दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण करने के लिए लाया गया भारत सरकार का अध्यादेश हद दर्जे… Read More

अडानी को नहीं सेबी को मिली है क्लीन चिट, गोदी मीडिया देश को कर रहा गुमराह

अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी की रिपोर्ट आते ही अडानी और भाजपा समर्थक नोएडा… Read More

ज्ञानवापी के सांप्रदायिक एजेंडे पर सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा

भले ही मोदी सरकार ने न्यायपालिका पर लगातार हमले करने के लिए कुख्यात अपने कानून मंत्री किरेन… Read More

सुप्रीमकोर्ट: कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कानून के पालन में गंभीर खामियां   

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) एक्ट, 2013 (POSH ) लागू होने के… Read More

भारत-पाकिस्तान की सुप्रीमकोर्ट के हालिया निर्णय लोकतंत्र के लिए सुखद बयार

पिछले कुछ एक दिन, भारतीय उपमहाद्वीप में मरणासन्न स्थिति में चली गई संवैधानिक संस्थाओं के लिए बड़े… Read More

एससी-एसटी एक्ट को कमजोर करने की सुप्रीम कोर्ट की एक और कोशिश     

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) एक्ट को कमजोर करने… Read More

राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज समेत 68 न्यायिक अधिकारियों का प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट ने रोका

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरीश हसमुखभाई वर्मा, जिन्होंने कांग्रेस… Read More

फैसले के बावजूद उप-राज्यपाल का अड़ंगा, दिल्ली सरकार फिर पहुंची सुप्रीम कोर्ट  

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी दिल्ली सरकार और उप-राज्यपाल में अधिकारों को लेकर… Read More