Supreme court of india

विधायकों और सांसदों के खिलाफ क्रिमिनल केसों की लंबी पेंडेंसी पर उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि इस मामले को डील...

उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि राज्यों को ओबीसी में क्रीमीलेयर के लिए सब क्लासिफिकेशन का अधिकार नहीं है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने यह भी साफ किया है कि राज्य ओबीसी...

राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। चुनावी कैंडिडेट का आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक न करने पर उच्चतम न्यायालय ने सख्ती दिखाई है। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव...

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार 10 अगस्त 2021 को बड़ा फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया है कि हाईकोर्ट की इजाजत के बिना सासंदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले वापस नहीं लिए जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें संबंधित...

पेगासस स्पाइवेयर विवाद में एक महत्वपूर्ण मोड़ यह आया है कि देश के पांच पत्रकारों, जिनका नाम, जासूसी की संभावित टारगेट सूची में होने की बात सामने आयी है, ने सुप्रीम कोर्ट में एक अलग से रिट याचिका दायर...

भले ही भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कानून के शासन की संवैधानिक अवधारणा को सर्वोपरि कहते हुए कह रहे है कि निस्संदेह, "कानून के शासन" के प्रति सम्मान एक स्वतंत्र समाज के रूप में जीवित रहने की...

देश में लगातार महंगाई की समस्या बढ़ती जा रही है। आम आदमी पर खर्च का दबाव बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी तो हो ही रही है। साथ ही साथ खाद्य पदार्थों की भी...

...तो उच्चतम न्यायालय ने मान लिया कि केंद्र सरकार ऑक्सीजन के आवंटन में राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है। दरअसल मोदी सरकार आक्सीजन के देशव्यापी वितरण की भंडारी बन बैठी है और मनमाने ढंग से राज्यों को आक्सीजन...

प्रकाश कदम बनाम रामप्रसाद विश्वनाथ गुप्ता (2011) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पुलिस द्वारा किए गए ‘फर्जी एनकाउंटर’ सोची-समझी हत्याओं के अलावा कुछ नहीं हैं और ऐसा करने वालों को मौत की सजा दी जानी चाहिए,...

श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में उच्चतम न्यायालय धारा-66 (ए) आईटी एक्ट को असंविधानिक (अल्ट्रा वायरस) घोषित कर चुका है। उच्चतम न्यायालय ने इस आदेश की प्रति सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों और मुख्य सचिवों को...