Monday, April 15, 2024

Supreme court of india

जहाँ सौ से ज्यादा केस लम्बित हों, वहां स्पेशल सीबीआई कोर्ट का गठन हो

विधायकों और सांसदों के खिलाफ क्रिमिनल केसों की लंबी पेंडेंसी पर उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि इस मामले को डील...

राज्यों को केवल आर्थिक आधार पर ओबीसी क्रीमी लेयर बनाने का अधिकार नहीं: सुप्रीमकोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि राज्यों को ओबीसी में क्रीमीलेयर के लिए सब क्लासिफिकेशन का अधिकार नहीं है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने यह भी साफ किया है कि राज्य ओबीसी...

चुनावी कैंडिडेट का आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक न करने पर सुप्रीमकोर्ट सख्त, 8 दलों पर जुर्माना

राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। चुनावी कैंडिडेट का आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक न करने पर उच्चतम न्यायालय ने सख्ती दिखाई है। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव...

सांसदों, विधायकों पर शिकंजा, हाईकोर्ट की इजाज़त बिना आपराधिक मामले वापस नहीं होंगे

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार 10 अगस्त 2021 को बड़ा फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया है कि हाईकोर्ट की इजाजत के बिना सासंदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले वापस नहीं लिए जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें संबंधित...

पेगासस जासूसी और निजता का अधिकार

पेगासस स्पाइवेयर विवाद में एक महत्वपूर्ण मोड़ यह आया है कि देश के पांच पत्रकारों, जिनका नाम, जासूसी की संभावित टारगेट सूची में होने की बात सामने आयी है, ने सुप्रीम कोर्ट में एक अलग से रिट याचिका दायर...

आईटी एक्ट की धारा 66ए सात साल पहले निरस्त, थानों पर अभी भी कायम हो रहे मुक़दमे

भले ही भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कानून के शासन की संवैधानिक अवधारणा को सर्वोपरि कहते हुए कह रहे है कि निस्संदेह, "कानून के शासन" के प्रति सम्मान एक स्वतंत्र समाज के रूप में जीवित रहने की...

जमाखोरी रोकने के लिए दालों की स्टॉक लिमिट तय, केंद्र ने की अपने ही कानून की अनदेखी

देश में लगातार महंगाई की समस्या बढ़ती जा रही है। आम आदमी पर खर्च का दबाव बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी तो हो ही रही है। साथ ही साथ खाद्य पदार्थों की भी...

ऑक्सीजन संकट पर केंद्र सरकार डिफाल्टर, सुप्रीमकोर्ट ने किया टास्क फोर्स का गठन

...तो उच्चतम न्यायालय ने मान लिया कि केंद्र सरकार ऑक्सीजन के आवंटन में राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है। दरअसल मोदी सरकार आक्सीजन के देशव्यापी वितरण की भंडारी बन बैठी है और मनमाने ढंग से राज्यों को आक्सीजन...

‘फर्जी एनकाउंटर’ सोची-समझी हत्याओं के अलावा कुछ नहीं हैं

प्रकाश कदम बनाम रामप्रसाद विश्वनाथ गुप्ता (2011) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पुलिस द्वारा किए गए ‘फर्जी एनकाउंटर’ सोची-समझी हत्याओं के अलावा कुछ नहीं हैं और ऐसा करने वालों को मौत की सजा दी जानी चाहिए,...

यूपी पुलिस आईटी एक्ट की ‘असंवैधानिक’ धारा-66 ए के तहत लगातार दर्ज कर रही एफआईआर

श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में उच्चतम न्यायालय धारा-66 (ए) आईटी एक्ट को असंविधानिक (अल्ट्रा वायरस) घोषित कर चुका है। उच्चतम न्यायालय ने इस आदेश की प्रति सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों और मुख्य सचिवों को...

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तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद जनविवेक से स्थिति में बदलाव होगा

भारत में लोकतंत्र के भविष्य को लेकर कुछ गहरी आशंकाएं उभर रही हैं। इतिहास की गहरी घाटियों से कुछ...