Supreme court of india

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अमूर्त दिशानिर्देश निर्धारित नहीं कर सकती। एक या अधिक मामलों के साथ वापस आएं, जहां एक विशिष्ट उदाहरण या एजेंसियों का इस्तेमाल चुनिंदा नेताओं को लक्षित करने...

सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच को 11 अप्रैल 2023 को यह तय करने के लिए सूचीबद्ध किया कि क्या इस मामले को संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए। सीजेआई डी वाई...

सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं को संवैधानिक पीठ में रेफर कर दिया है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई 18 अप्रैल से करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़,...

सर्वोच्च न्यायलय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने आखिरकार निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिये निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की सरकारी व्यवस्था को बदलने का ऐतिहासिक फैसला ले ही लिया है। मौजूदा व्यवस्था की खामियों...

चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने बुधवार (23 नवंबर, 2022) को केंद्र से उनकी नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज तलब किए हैं। जस्टिस केएम जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रविकुमार...

गुजरा सप्ताह भारत की न्यायिक प्रणाली के लिए ख़ास रहा। छुट्टी के दिन सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह ने एक प्रस्थापना दी कि;  "दिमाग ही सारे झगड़े की जड़ है, इसलिए भले हाईकोर्ट द्वारा रिहा किया गया...

सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी ने  एक लीगल वेब पोर्टल को दिए गये साक्षात्कार में तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट की एक कर्मचारी द्वारा लगाये गये यौन उत्पीडन के आरोपों को यह कहकर...

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए ) के इस तर्क को ख़ारिज करते हुए कि तेलुगु कवि और भीमा कोरेगांव-एलगार परिषद के आरोपी पी. वरवर राव संवैधानिक आधार पर जमानत के हकदार नहीं हैं क्योंकि उनके कृत्य समाज और राज्य के...

कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट सिर्फ प्याले में तूफान खड़ा करना और आंदोलनकारी किसानों को बदनाम करना है। तीन नये कृषि कानूनों के विरुद्ध किसानों के आंदोलन के दौरान एक याचिका की सुनवाई करते...

उच्चतम न्यायालय ने सील्ड कवर न्यायशास्त्र एनपीआर पर गम्भीर सवाल खड़े करते हुए इसकी वैधता की जाँच से सहमति जताई है। देश के तत्कालीन चीफ जस्टिस के रूप में गोगोई के कार्यकाल को लीगल सर्किल में “सील्ड कवर” (मुहबंद लिफाफा)...