अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी सीआईए द्वारा विदेशी सरकारों को गिराने के लिए वहां ड्रग्स का कारोबार फैलाने, हथियार सप्लाई कर गृहयुद्ध भड़काने तथा सैनिक विद्रोह कराने के खेल का भंडाफोड़ पत्रकार गैरी स्टीफन वेब ने 1996 में अपनी तीन भागों...
यूनान के विश्वविख्यात दार्शनिक सुकरात को ईसा पूर्व 399 में परंपरागत रूप से मान्य देवताओं में विश्वास न कर उनकी उपेक्षा करने, युवा वर्ग को भ्रमित करने तथा देशद्रोह के आरोप में 70 साल की आयु में जहर पिलाकर...
संसदीय शासन में व्याप्त दुर्गुणों के चलते जनता में असंतोष फैल जाता है। लोग इस व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में लोगों का विश्वास घटने से तानाशाही के लिए रास्ता साफ हो जाता है, जर्मनों के...
सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 124ए के तहत राजद्रोह (Sedition Law) सम्बंधी सभी मौजूदा मामलों में आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सरकार जब तक इस कानून की समीक्षा पूरी...
➤12 से ज्यादा मंत्रियों के घर फूंके गए, प्रधानमंत्री आवास में गोलीबारी
➤एक सांसद की मौत
➤एक पूर्व मंत्री को कार सहित झील में फेंका गया
➤पूरे देश में कर्फ्यू लगाया गया
तमिलों के विरुद्ध जातीय भेदभाव तथा कोविड महामारी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष...
अमेरिका की सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी की एक सांसद इल्हान उमर ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नया 'ऑगस्टो पिनोशे’ बताया है। उन्होंने अमेरिकी संसद में दिये अपने भाषण में भारत में मानवाधिकार की स्थिति को लेकर नरेंद्र मोदी पर...
ताजातरीन खबर यह है कि अब सरकार सेना में ‘अग्निपथ भर्ती योजना' के तहत तीन वर्ष के लिए सैनिकों को संविदा पर भर्ती करने जा रही है। इन्हें ‘अग्निवीर' कहा जायेगा। बताया जा रहा है कि इससे सशस्त्र बलों...
आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले केन्द्रीय सड़क, भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में कहा था कि आने वाले एक साल के अंदर भारत को टोल और नाकाओं से मुक्त कर दिया जाएगा।...
दुनिया आज जिस रूस-यूक्रेन युद्ध को दम साधे देख रही है, वह एक आइसबर्ग की तरह है। जिसका एक छोटा-सा हिस्सा दिखाई दे रहा है जबकि सतह के भीतर बहुत कुछ अदृश्य है।
आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पीछे चलते...
कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट सिर्फ प्याले में तूफान खड़ा करना और आंदोलनकारी किसानों को बदनाम करना है। तीन नये कृषि कानूनों के विरुद्ध किसानों के आंदोलन के दौरान एक याचिका की सुनवाई करते...