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‘चीफ जस्टिस ही सुप्रीम कोर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट ही चीफ जस्टिस हैं’ गलत अवधारणा: हलफनामे में प्रशांत भूषण
यह मानने या सुझाव देने के लिए कि चीफ जस्टिस ही सुप्रीम कोर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट ही चीफ जस्टिस हैं वास्तव में न्याय की सर्वोच्च पीठ उच्चतम न्यायालय को कमजोर करना है। इस असंगति को उजागर करके पीड़ा व्यक्त करते हुए अपने जवाबी हलफनामा में प्रशांत भूषण ने कहा है कि परिचारक तथ्यों को…
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राज्यपालों की पतन गाथा: मोदी राज में कई नए अध्याय जुड़े
पंचतंत्र में चालाक बंदर और मूर्ख मगरमच्छ की एक कहानी है, जिसमें बंदर अपना कलेजा खाने को आतुर मगरमच्छ से अपनी जान बचाने के लिए कहता है कि मैं तो अपना कलेजा नदी किनारे जामुन के पेड़ पर संभालकर रखता हूँ और वहां से लाकर ही तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। हमारे तमाम राज्यपालों…
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ग़ुलामी के दिनों के अवमानना के प्रावधान को शौरी, एन राम और प्रशांत भूषण ने दी चुनौती
पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरुण शौरी, हिंदू अखबार के संपादक एन राम और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने उच्चतम न्यायालय में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की धारा 2(सी) (आई) को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अधिनियम असंवैधानिक है और संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है। उनके अनुसार ये संविधान द्वारा प्रदत्त बोलने…
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प्रशांत भूषण को अलग-थलग करके प्रताड़ित करने का प्रयास: बार अध्यक्ष दुष्यंत दवे
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे का कहना है कि ऐसा लगता है जैसे प्रशांत भूषण को अलग-थलग करके प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए प्रशांत भूषण का जस्टिस अरुण मिश्र को उनके विरुद्ध अवमानना की दोनों मामलों की सुनवाई से अलग करने की मांग पूरी तरह से उचित है।…
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अब तो 11 साल पहले शांति भूषण का दिया बंद लिफाफा खोलेगा सुप्रीम कोर्ट!
कहते हैं कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी लेकिन 21वीं सदी में भी कुछ बहुत ज्ञानी लोग कालिदास की तरह जिस डाल पर बैठे रहते हैं उसे ही काटने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसा ही मामला उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई का है। जब से…
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राजस्थान में गढ़ी जा रही संविधान की नई परिभाषा
राजस्थान में जारी राजनीतिक घमासान सुप्रीम कोर्ट-हाईकोर्ट के साथ राजभवन के बीच राजस्थान फुटबाल बन गया है। न्यायपालिका और राजभवन संविधान और कानून के शासन की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार ने राज्यपाल से सेशन बुलाने के लिए सिफारिश की है। कानूनी जानकार बताते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत कैबिनेट का…
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कोर्ट और राजभवन के वेंटिलेटर पर पायलट
राजस्थान हाईकोर्ट से पायलट खेमे को राहत मिल गई है और राजभवन कोरोना के नाम पर विधानसभा का सत्र बुलाने पर राजी नहीं हो रहा है। लोकतंत्र में राजभवन और न्यायपालिका की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गया है। उच्चतम न्यायालय और राजभवन एक ही हैं पर कर्नाटक और मध्य प्रदेश के मामले में…
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प्रशांत भूषण अवमानना मामला: कहीं किसी दबाव में तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट?
तारीख 12 जनवरी 2018 तो याद ही होगा …यह स्वतंत्र भारत के इतिहास का वह दिन है जब विशाल लोकतांत्रिक देश की संविधान रक्षक सर्वोच्च संवैधानिक संस्था सुप्रीमकोर्ट (उच्चतम न्यायालय) के तत्कालीन सर्वेसर्वा न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) की कार्यप्रणाली और रवैये पर एक बड़ा प्रश्नचिन्ह लगा था। स्वतंत्र भारत के इतिहास…