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प्रियंका ने बताया ‘उत्तर प्रदेश’ को ‘अपराध प्रदेश’, सुरजेवाला ने की विकास प्रकरण की सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग
नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने कहा है कि ‘उत्तर प्रदेश’ ‘अपराध प्रदेश’ बन गया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में उत्तर प्रदेश में अपराध से जुड़े तमाम आंकड़ों को गिनाते हुए कहा कि योगी सरकार हर मोर्चे पर नाकाम हो गयी है और उसने अपराधियों के आगे सरेंडर…
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यूपी एसटीएफ ने गैंगस्टर विकास दुबे का नहीं, सच का किया है एनकाउंटर
आखिरकार एक फेक एनकाउंटर में यूपी एसटीएफ द्वारा गैंगस्टर विकास दुबे के साथ ही उस सच की भी हत्या कर दी गई। विकास दुबे की मौत के साथ ही कई राज भी दफन हो गए। अपराध-राजनीति-व्यापार और पुलिस के नेक्सस का भंडाफोड़ का जो ख़तरा विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद से लगातार कई सफेदपोश…
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विशेष लेख: यह सुप्रीम कोर्ट का काला दौर है
पहले कुछ तारीखों पर गौर कर लिया जाए- 30 जनवरी, 2020 को केरल राज्य के त्रिशूर जिले में कोरोना के पहले मरीज की पहचान हुई जो चीन के यूहान प्रांत से आया एक छात्र था। 4 फरवरी, 2020 को केरल की सरकार ने इसे राज्य स्तर पर महामारी घोषित कर दी। 11 फरवरी, 2020 को विश्व…
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विनोद दुआ मामले में जांच रिपोर्ट नहीं सौंपने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगायी हिमाचल पुलिस को फटकार
उच्चतम न्यायालय ने पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ राजद्रोह मामले में जांच रिपोर्ट नहीं सौंपने के कारण मंगलवार को हिमाचल प्रदेश पुलिस को फटकार लगाई।कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि सीलबंद लिफाफे में जांच रिपोर्ट जमा कराए। अब इस मामले की आखिरी सुनवाई अगले हफ्ते होगी। पुलिस को 13 जुलाई तक कोर्ट में रिपोर्ट सौंपनी…
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माननीयों को नहीं दिखीं सुप्रीमकोर्ट रजिस्ट्री की मनमानियां
उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने 08 जुलाई 2019 को यह बड़ा फैसला किया था कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में गड़बड़ी की जांच अब सीबीआई के अफसर करेंगे। बिना किसी पीठ के निर्देश के मुकदमों की मनमाने ढंग से लिस्टिंग की कई जजों और पीठों की ओर से मिली शिकायतों के…
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न्यायिक कार्यक्षेत्र में न आने की बात कह कर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया नवलखा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित 27 मई के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा के दिल्ली से मुंबई के लिए स्थानांतरण करने के लिए प्रोडक्शन वारंट से संबंधित रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया था। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस नवीन…
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अत्याचार विरोधी कानून लाने से पहले मानसिकता में बदलाव की जरूरत: जस्टिस दीपक गुप्ता
पुलिस विशेषाधिकार प्राप्त लोगों पर हमला नहीं करती। अधिकांश मामले गरीबों के खिलाफ होते हैं। पहले जो कानून हमारे पास हैं उसे लागू करें। विवेचना, अभियोजन निष्पक्ष नहीं हैं; इन्हें पहले दुरुस्त किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस दीपक गुप्ता का ऐसा मानना है। लाइव लॉ की ओर से आयोजित “हिरासत में…
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विशेष आलेख: स्वतंत्र स्त्री और आवारा पूंजी
सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा सुपुत्र विनोद शर्मा (भूतपूर्व नेता कांग्रेस) को प्रसिद्ध मॉडल जेसिका लाल हत्या कांड (1999) में उम्र कैद की सज़ा (2006) सुनाई गई थी। मगर 14 साल बाद ही मनु शर्मा को दिल्ली के उप-राज्यपाल ने ‘विशेषाधिकार’ इस्तेमाल करते हुए, अच्छे चाल-चलन के आधार पर सज़ा पूरी होने से पहले ही…