Friday, March 29, 2024

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मॉब लिंचिंग पत्र केस में हस्तियों पर देशद्रोह के मुकदमे का निर्देश देने वाले सीजेएम को क्या सुप्रीमकोर्ट के रुलिंग्स का ज्ञान है?

मुज़फ़्फ़रपुर में सीजेएम सूर्यकांत तिवारी की अदालत ने एक वकील सुधीर कुमार ओझा के प्रार्थना पत्र पर धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत मॉब लिंचिंग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने वाले इतिहासकार रामचंद्र गुहा, फ़िल्मकार मणिरत्नम, अनुराग कश्यप, श्याम बेनेगल, अभिनेत्री...

कॉलेजियम और सरकार में जजों की नियुक्ति पर मिलीजुली कुश्ती तो नहीं चल रही?

कर्नाटक हाईकोर्ट में 4 वकीलों की बतौर जज नियुक्ति की सिफारिश को लेकर प्रत्यक्ष रूप से जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर केंद्र और उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम के बीच टकराव का एक नया मामला सामने आ रहा है,...

शख्सियतों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करवा कर मुज़फ्फरपुर सीजेएम ने उड़ाया ज्यूडिशियरी का मजाक

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय का आदेश देश का कानून माना जाता है, इसलिए उच्चतम न्यायालय भी अनुच्छेद 142 के तहत ऐसा आदेश नहीं पारित कर सकता जो कानून के पूरी तरह प्रतिकूल हो। ऐसे में जब उच्चतम न्यायालय ने...

फिर विवादों के घेरे में कॉलेजियम की कार्यप्रणाली

खबर आ रही है कि केंद्र सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की कुछ वकीलों के नाम की सिफारिशों पर रोक लगा दी है, जिनकी वार्षिक पेशेवर आय निर्धारित मानदंडों से कम...

‘जजों का तबादला उनके खिलाफ शिकायतों का समाधान नहीं’

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस एस. अब्दुल नज़ीर की पीठ ने जस्टिस अकील कुरैशी की पदोन्नति के मामले में कॉलेजियम की सिफारिश लागू करने के केंद्र को निर्देश देने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ की याचिका पर...

भारत में चल रहे कानून के वास्तविक चरित्र को परिभाषित करेगा बाबरी मस्जिद-राममंदिर मामला

सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद विवाद पर अभी लगातार सुनवाई चल रही है। इस देश में एनआरसी की जंग को छेड़ने वाले अभी के मुख्य न्यायाधीश की अगुआई की पांच सदस्यों की संविधान पीठ इसमें लगी हुई है। मुख्य न्यायाधीश नवंबर...

केंद्र को झटका! सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 पर संविधान पीठ गठित कर सरकार को भेजा नोटिस

नई दिल्ली/इलाहाबाद। केंद्र सरकार को उच्चतम न्यायालय में उस वक्त ज़ोर का झटका लगा जब  अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल के अदालत में मौजूद होने के कारण केंद्र को जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने...

लापता युवती का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस रमना की बेंच कर रही है सुनवाई

नई दिल्ली। शाहजहांपुर से लापता हुई लड़की का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वरिष्ठ एडवोकेट इंदिरा जयसिंह के नेतृत्व में कई महिला वकीलों ने आज चीफ जस्टिस के सामने इस मामले को पेश किया। जिसके बाद चीफ जस्टिस...

अनुच्छेद 370 हटाने की संवैधानिकता को लेकर विरोध बढ़ा, पूर्व एयर वाइस मार्शल समेत 6 याचिकाकर्ता पहुंचे सुप्रीमकोर्ट

अनुच्छेद 370 पर मोदी सरकार ने जो कदम उठाये उन पर देश भर में तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। एक तबका इसके समर्थन में और इसे राष्ट्रवाद से जोड़कर देख रहा है जबकि दूसरा तबका इसे असंवैधानिक बता कर इसका मुखर विरोध कर रहा है। इसमें...

जम्मू-कश्मीर में जब पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा तब सुप्रीमकोर्ट करेगा सुनवाई

जम्मू-कश्मीर की स्थिति बहुत ही संवेदनशील है, इसलिए जम्मू-कश्मीर में जब पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा उच्चतम न्यायालय इस पर विचार करेगा ।जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को रद्द करने के बाद राज्य में लगाए गए सभी प्रतिबंधों को तत्काल...

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ग्रेट निकोबार द्वीप की प्राचीन जनजातियों के अस्तित्व पर संकट, द्वीप को सैन्य और व्यापार केंद्र में बदलने की योजना

आज दुनिया भर में सरकारें और कॉर्पोरेट मुनाफ़े की होड़ में सदियों पुराने जंगलों को नष्ट कर रही हैं,...