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बीच बहस

सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक आयोग गठन करने की बंगाल सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने से इंकार

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के क्या दिन आ गये हैं?चीफ जस्टिस के पद पर जस्टिस एनवी रमना के बैठने के पहले कोर्ट में इधर तुषार [more…]

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बीच बहस

शुभेंदु अधिकारी से तुषार मेहता की भेंट से उठा हितों के टकराव का सवाल

पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के गुरुवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के आवास पर मुलाकात के लिए जाने की खबर सामने [more…]

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बीच बहस

सुशांत केस की जाँच मुंबई पुलिस करेगी या सीबीआई यह अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट तय करेगा

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या केस की जांच ठीक से होनी चाहिए। यहां हर आदमी कि अपनी अलग राय है। यहां [more…]

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ज़रूरी ख़बर

सुप्रीम कोर्ट ने समानांतर सरकार की दलील नहीं मानी

उच्चतम न्यायालय भी सकारात्मक आलोचनाओं का संज्ञान लेता है। यह माना जा रहा था कि प्रवासी श्रमिकों के मामलों का स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई में [more…]

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ज़रूरी ख़बर

माननीय आप ने देर कर दी! जब प्रवासी श्रमिकों के काम पर लौटने का समय हो गया तो आप उन्हें घर भिजवा रहे हैं

जब भीड़ सड़कों पर ढोर डंगर की तरह भूखी प्यासी चल रही थी तो उच्चतम न्यायालय बिना शपथपत्र के सालिसिटर जनरल तुषार मेहता के फर्जी [more…]

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बीच बहस

उठने लगी है सॉलिसिटर जनरल की बर्खास्तगी की मांग

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अब हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को धमकाने पर उतर आये हैं। शायद वे सोच रहे हैं कि सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस या जस्टिस लोया की [more…]

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ज़रूरी ख़बर

तुषार मेहता जी! जनहित याचिकाएं न होतीं तो यूपीए सरकार न उखड़ती और न ही बीजेपी आती सत्ता में

यदि यूपीए-2 सरकार शुरू से ही भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोपों में न घिरी रही होती और टूजी स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले, आदर्श सोसाइटी घोटाला, कोयला खदानों की बंदरबांट [more…]

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राजनीति

एसजी तुषार मेहता करेंगे दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व, केजरीवाल सरकार ने लगाई मुहर

नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच गठजोड़ अब एक नये चरण में पहुंच गया है। अभी तक इसको लेकर अंदरूनी फुसफुसाहटें हो रही [more…]

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बीच बहस

सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता को आखिर गुस्सा क्यों आता है!

विधि क्षेत्रों में सवाल उठ रहा है कि सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता को आखिर गुस्सा क्यों आता है? जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर जब भी मोदी सरकार [more…]