पटना। अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा (खेग्रामस) की ओर से ‘अक्षत-भभूत नहीं, रोज़ी-रोटी और आवास चाहिए’; ‘आजादी, लोकतंत्र और संविधान का सम्मान चाहिए’ नारे को लेकर गांव-गरीबों के बीच चल रहे अभियान का समापन आज प्रखंडों अंचलों पर प्रदर्शन के जरिए हुआ।
18 जनवरी को आज राज्य के 200 से ज्यादा प्रखंडों-अंचलों पर प्रदर्शन हुआ और राष्ट्रपति-मुख्यमंत्री के नाम स्मारपत्र सीओ-बीडीओ के जरिए भेजा गया।
इस मौके पर नेताओं ने कहा कि मनरेगा मजदूरी के साथ मोदी सरकार ने बड़ा छलावा किया है। सरकार न्यूनतम मजदूरी कानून का उलंघन कर रही है, उन्हें न तो राज्य की न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है और न केंद्र की। 228 रुपये की हास्यास्पद दैनिक मजदूरी पर मनरेगा मजदूरों से काम लिया जा रहा है।
प्रदर्शन से बिहार के मुख्यमंत्री से मांग की गई कि वो तमाम अनधिकृत बसावट का सर्वे सरकार कराएं और नया वास-आवास कानून बनाएं। दलित गरीबों के 5 गारंटी आंदोलन के तहत यह आंदोलन चल रहा है। आंदोलन के माध्यम से पेंशन बढ़ोत्तरी की मांग भी उठाई गई। बकाया बिजली बिल माफी को भी मुद्दा बनाया गया है।
उन्होंने कहा कि सबको पक्का मकान 2022 तक देने का वादा करने वाली मोदी सरकार ने बिहार के गरीबों के साथ नाइंसाफी की है। 2017 से राज्य को प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई आवंटन नहीं दिया गया है। बढ़ती मंहगाई में कोई राहत पैकेज नहीं दिया गया, लेकिन अक्षत-भभूत बांट कर लोगों को भरमाया जा रहा है।
पटना, भोजपुर, सिवान, समस्तीपुर, दरभंगा, नालंदा आदि जिलों के 200 से ज्यादा प्रखंडों-अंचलों पर शीत लहर से लड़ते हुए दसियों हजार गरीबों ने भाग लिया। आंदोलन की समीक्षा और आगे की रणनीति पर आगामी 20-21 जनवरी को मुजफ्फरपुर में राज्यस्तरीय बैठक होगी।
इस बैठक में खेग्रामस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह विधायक सत्यदेव राम, महासचिव धीरेंद्र झा, विधायक सह सम्मानित अध्यक्ष बीरेंद्र गुप्ता, राज्य अध्यक्ष मनोज मंजिल, माले विधायक दल के नेता महबूब आलम, पूर्व सांसद रामेश्वर प्रसाद भाग लेंगे।
खेग्रामस के राज्य सचिव शत्रुघ्न सहनी ने कहा कि बैठक में भाकपा माले के वरिष्ठ पोलित ब्यूरो सदस्य स्वदेश भट्टाचार्य भी भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि राज्यस्तरीय बैठक की तैयारी मुजफ्फरपुर में जोर शोर से चल रही है।
(जनचौक की रिपोर्ट।)
