गांधीनगर। कांग्रेस ने सवाल किया है कि कई अन्य राज्यों की तरह गुजरात में महिलाओं के लिए “लाडली बहना” जैसी कोई योजना क्यों नहीं है?
गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा गुजरात विधानसभा में बुधवार को राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई के पेश वर्ष 2026 के बजट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे।
राज्य का कुल बजट आकार 4,08,053 करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक है। हालांकि बजट पेश होने के साथ ही कांग्रेस पक्ष ने सरकार पर जनता की अपेक्षाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है।
कांग्रेस का बजट पर हमला
चावड़ा ने गुजरात सरकार के बजट को जनता की अपेक्षाओं के विपरीत बताते हुए कहा कि “यह बजट केवल वर्ष 2047 का सपना दिखाने वाला दस्तावेज है”। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट किसानों, महिलाओं और वंचित वर्ग की आशाओं के अनुरूप नहीं है और इससे उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है।
उन्होंने कहा कि “डबल इंजन सरकार ने महंगाई से राहत देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया और न ही महिलाओं के लिए कोई विशेष योजना घोषित की”।
महिलाओं के लिए योजना नहीं लाने पर सवाल
चावड़ा ने सवाल उठाया कि “भाजपा शासित अन्य राज्यों में महिलाओं को “लाडली बहना योजना” जैसी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन गुजरात सरकार ने ऐसी कोई योजना अपने बजट में शामिल नहीं की है। गुजरात की महिलाओं के साथ ऐसा अन्याय भाजपा क्यूँ कर रही है|”
उन्होंने मांग की कि गुजरात में भी परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना लागू की जाए और राज्य की महिलाओं को मासिक सम्मान निधि दी जाए। उनका आरोप है कि सरकार ने महंगाई से राहत देने के लिए कोई प्रभावी घोषणा नहीं की।
अन्य राज्यों की योजनाओं का हवाला
कांग्रेस ने दावा किया कि कई राज्यों में महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता योजनाएं पहले से लागू हैं।
- पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में “लाडली बहना योजना” के तहत महिलाओं को 1200 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं।
- पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में “लाडली बहिण योजना” के तहत 1500 रुपये मासिक सहायता दी जाती है।
- छत्तीसगढ़ में “महतारी वंदन योजना” के तहत 1000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं।
- कांग्रेस शासित कर्नाटक में “गृह लक्ष्मी योजना” के तहत महिलाओं को 2000 रुपये प्रति माह मिलते हैं।
- तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल में “लक्ष्मी भंडार योजना” और झारखंड मुक्ति मोर्चा शासित झारखंड में “मैईयां सम्मान योजना” के तहत भी महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता दी जा रही है।
जन आक्रोश सभा में उठाए गए मुद्दे
विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने गांधीनगर में ‘जन आक्रोश सभा’ का आयोजन किया। सत्याग्रह छावनी में आयोजित इस सभा में किसानों की संपूर्ण कर्जमाफी, तोड़े गए मकानों के पीड़ितों को घर के बदले घर, मनरेगा को बचाने, भ्रष्टाचार और हफ्ताखोरी के खिलाफ कार्रवाई तथा महिला सम्मान निधि जैसे मुद्दे उठाए गए। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य की भाजपा सरकार जनहित के बजाय उद्योगपतियों के हित में कार्य कर रही है।
(कलीम सिद्दीकी पत्रकार और एक्टिविस्ट हैं।)