आजम खान को मिली अंतरिम जमानत, हाईकोर्ट ने कहा- ईडी की गिरफ्तारी ‘दुर्भावनापूर्ण और गलत इरादे वाली’

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को अंतरिम जमानत दी। खान ने ‘प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002’ (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि मामले की परिस्थितियों और गिरफ्तारी के तरीके से यह स्पष्ट होता है कि पूरी कार्रवाई “दुर्भावनापूर्ण और गलत इरादे” से की गई।

जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह-I की बेंच ने प्रथम दृष्टया यह माना कि खान को गिरफ्तार करते समय ईडी ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) और पीएमएलए की धारा 19 के तहत दी गई अनिवार्य प्रक्रियाओं का ठीक से पालन नहीं किया।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने एक पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही राशि की दो जमानतें पेश करने पर खान को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाए। यह राहत सुनवाई की अगली तारीख (10 दिसंबर) तक लागू रहेगी।

इस बीच, ईडी को खान की याचिका के जवाब में अपना विस्तृत पक्ष रखने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया।

कोर्ट खान की उस रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। उन्हें 31 अक्टूबर 2026 को रामपुर जिला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया था, जबकि ‘पैन कार्ड’ मामले में जेल से उनकी रिहाई के ठीक 40 मिनट बाद ही उन्हें फिर से पकड़ लिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को आदेश जारी कर ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली खान की रिट याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था, जिसके बाद वह हाईकोर्ट पहुंचे। याचिका में खान को हिरासत से रिहा करने की भी मांग की गई।

खान ने आरोप लगाया कि ईडी ने उन्हें दुर्भावनापूर्ण इरादे से गिरफ्तार किया है। सोमवार को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि खान की गिरफ्तारी राजनीतिक बदले की भावना का हिस्सा है, जिसका मकसद उन्हें 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक जेल में ही रखना है।

वहीं, इन आरोपों का विरोध करते हुए ईडी की ओर से पेश सीनियर वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि रिमांड की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही गिरफ्तारी के आधार खान को बता दिए गए। उन्होंने बताया कि कई अधिकारियों ने खान को दस्तावेज देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बार-बार उन्हें लेने से इनकार किया।

दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने उन परिस्थितियों पर ध्यान दिया, जिनमें उन्हें हिरासत में लिया गया।

कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की: “…याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों पर गौर करते हुए – कि याचिकाकर्ता को एक अन्य मामले (पैन कार्ड केस) में जमानत बॉन्ड और ज़मानतदार पेश करने के बाद, 31.10.2026 को शाम 7:10 बजे जेल से रिहा किया गया, और रिहाई के तुरंत बाद जेल गेट पर ही उसे इस मामले में हिरासत में ले लिया गया – यह साफ तौर पर दिखाता है कि मौजूदा कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण और गलत इरादे से की गई।”

इस सवाल पर कि क्या गिरफ्तारी के समय ईडी ने खान को लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार बताए (जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) और पीएमएलए की धारा 19 के तहत जरूरी है), कोर्ट ने कहा: “…रिट याचिका के साथ लगे दस्तावेजों से पता चलता है कि गिरफ्तारी मेमो, गिरफ्तारी के आधार और इस मामले में याचिकाकर्ता की संलिप्तता मानने के कारण, उसे रिमांड के लिए पेश किए जाने से पहले या उस समय तक लिखित रूप में नहीं दिए गए। बताया गया कि याचिकाकर्ता को इन बातों के बारे में मौखिक रूप से बता दिया गया था, क्योंकि उसने दस्तावेज लेने से इनकार किया था।”

कोर्ट ने यह भी गौर किया कि ईडी का कहना था कि दस्तावेज लेने से इनकार करने के बाद खान को उनके बारे में मौखिक रूप से बता दिया गया था। हाईकोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि गिरफ्तारी के आधार वाले दस्तावेजों में उन्हें तैयार करने की जगह, तारीख या समय का जिक्र नहीं था; ये जगहें खाली छोड़ दी गईं।

कोर्ट ने पाया कि 31 अक्टूबर 2026 को रात 9:10 बजे खान की बहन को भेजे गए व्हाट्सएप मैसेज के साथ भी गिरफ्तारी के आधार वाले दस्तावेज नहीं जोड़े गए।

कोर्ट ने एक और बात पर गौर किया कि ऐसा कोई वीडियो या फोटो मौजूद नहीं है, जिसमें कोई ईडी अधिकारी खान से गिरफ्तारी के आधार वाले दस्तावेज लेने के लिए कह रहा हो, और खान ने ऐसा करने से इनकार किया हो।

अदालत ने गौर किया कि ईडी ने 31 अक्टूबर को खान की गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी करने की बात स्वीकार की थी, लेकिन उसने ऐसा कोई वीडियो या तस्वीर पेश नहीं की, जिसमें अधिकारी खान से गिरफ्तारी के आधार लेने के लिए कह रहा हो और खान उन्हें लेने से मना कर रहा हो। अदालत ने आगे कहा कि 1 नवंबर 2026 की ईडी की रिमांड अर्जी में इस बात का कोई जिक्र नहीं था कि गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी की गई।

अदालत ने इस पर टिप्पणी की: “इसके अलावा, जब हम प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 1.11.2026 को दायर की गई रिमांड अर्जी को देखते हैं तो हमें उसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं मिलता कि 31.10.2026 को याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी की गई..”

इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पीठ ने माना कि प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) और पीएमएलए की धारा 19 के तहत अनिवार्य प्रक्रिया का ईडी द्वारा सख्ती से पालन नहीं किया गया।

हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी द्वारा दिए गए विपरीत तर्कों पर आगे विचार करने की आवश्यकता है।

इससे पहले, ईडी ने एक ‘पंचनामा’ का हवाला दिया, जो तब तैयार किया गया था जब खान ने कथित तौर पर गिरफ्तारी के आधार लेने से इनकार किया। इसे ईडी ने अपने संक्षिप्त जवाबी हलफनामे के साथ एक दस्तावेज के रूप में दाखिल किया।

ईडी का तर्क था कि उसने संविधान के अनुच्छेद 22(1) और पीएमएलए की धारा 19 के तहत दिए गए सुरक्षा उपायों का पूरी तरह से पालन किया, इसलिए खान किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं। अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों के तर्कों को देखते हुए इस मामले पर और विचार करने की आवश्यकता है।

अदालत ने कहा, “…हम प्रथम दृष्टया इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस मामले में याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करते समय प्रवर्तन निदेशालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) और पीएमएलए अधिनियम की धारा 19 के तहत अनिवार्य प्रक्रिया का सख्ती से पालन नहीं किया।”

अदालत ने आगे कहा कि ईडी के वकील द्वारा दिए गए विपरीत तर्कों पर और विचार करने की जरूरत है।

हालांकि, मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए अदालत का मानना था कि खान को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

सुनवाई के दौरान ईडी ने संक्षिप्त जवाबी हलफनामा दाखिल किया, जिसे रिकॉर्ड पर ले लिया गया। अदालत ने एजेंसी को विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया। खान को संक्षिप्त जवाबी हलफनामे पर अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए दस दिन का समय दिया गया। इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए 10 दिसंबर को सूचीबद्ध किया गया।

इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में मिली राहत बरकरार रखी। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आजम खान की दोषसिद्धि पर लगाई गई रोक को चुनौती दी गई थी।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की पत्नी तज़ीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी राहत देते हुए उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का आदेश दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए तज़ीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान की अपील स्वीकार कर ली।

यह मामला अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्र होने से जुड़ा है। आरोप था कि अब्दुल्ला ने अलग-अलग जन्मतिथियों वाले दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाए थे। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि दूसरा जन्म प्रमाणपत्र धोखाधड़ी से बनवाया गया और इसका इस्तेमाल अब्दुल्ला ने वर्ष 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने की पात्रता साबित करने के लिए किया था।

रामपुर की ट्रायल कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2023 को इस मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तज़ीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश सहित विभिन्न अपराधों में दोषी ठहराया था। कोर्ट ने तीनों को सात-सात साल की सजा सुनाई थी।

इसके बाद तीनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाते हुए जमानत दे दी थी। हालांकि, दोषसिद्धि पर रोक लगाने का लाभ केवल आजम खान को दिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो कि दूसरे जन्म प्रमाणपत्र को बनवाने के लिए जरूरी जानकारी आजम खान ने उपलब्ध कराई थी।

कोर्ट ने तज़ीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने दोनों की भूमिका को अलग मानते हुए उन्हें यह राहत देने से मना किया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के 24 मई 2024 के फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। राज्य सरकार ने आजम खान की दोषसिद्धि पर लगी रोक हटाने की मांग की थी। वहीं, तज़ीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग अपील दायर कर मांग की थी कि जिस तरह आजम खान को दोषसिद्धि पर रोक का लाभ दिया गया है, उसी तरह उन्हें भी राहत दी जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी और तज़ीन फातिमा तथा अब्दुल्ला आजम खान की अपील स्वीकार करते हुए उनकी दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी।

(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)

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