सरकारी चिकित्सकों द्वारा नियमों के उल्लंघन में की जा रही निजी प्रैक्टिस को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग कदम उठाए : इलाहाबाद हाई कोर्ट

सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था का मूल उद्देश्य आम नागरिकों, विशेषकर गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सुलभ एवं समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। ऐसे में यदि सरकारी अस्पतालों में नियुक्त चिकित्सक अपनी सरकारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बजाय नियमों के विरुद्ध निजी प्रैक्टिस में संलग्न रहते हैं, जिसके कारण सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की अनुपलब्धता और मरीजों को उपचार मिलने में कठिनाई उत्पन्न होती है, तो यह केवल विभागीय अनुशासन या सेवा शर्तों के उल्लंघन का मामला नहीं रह जाता, बल्कि सीधे तौर पर व्यापक जनहित और नागरिकों के जीवन के अधिकार से जुड़ा प्रश्न बन जाता है।

इसी महत्वपूर्ण विषय पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने दिनांक 18 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति राजन रॉय एवं न्यायमूर्ति मंजिव शुक्ला की खंडपीठ ने Ankur Mishr vs. State of U.P. and Others, 2026 LiveLaw (AB) 951 में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि सरकारी चिकित्सकों द्वारा Uttar Pradesh Government Doctors (Allopathic) Restriction on Private Practice Rules, 1983 के उल्लंघन में की जा रही निजी प्रैक्टिस को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं।

न्यायालय के समक्ष राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से यह आपत्ति उठाई गई थी कि याचिका में मांगी गई राहत चिकित्सकों की सेवा शर्तों से संबंधित है और इसलिए इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने इस आपत्ति को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि जब सरकारी चिकित्सकों को लागू नियमों के अंतर्गत निजी प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित किया गया है और उस प्रतिबंध का उल्लंघन व्यापक जनहित को प्रभावित करता है, तो ऐसे कृत्य को जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती देना पूरी तरह स्वीकार्य है।

न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि संभवतः याचिका के वास्तविक उद्देश्य और विषयवस्तु को उचित रूप से समझा नहीं गया है। न्यायालय के अनुसार, संबंधित विभाग को इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि क्या वास्तव में ऐसी अनियमितता हो रही है और यदि हो रही है तो उसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है, न कि कानून में आधारहीन तकनीकी आपत्तियां उठाकर मामले से बचने का प्रयास करना चाहिए।

इस मामले की पृष्ठभूमि बलरामपुर जिले के तुलसीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पुलिस हिरासत के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु की घटना से जुड़ी थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि संबंधित व्यक्ति को तत्काल और उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के बजाय एक कमरे में बंद कर दिया गया तथा उसके बार-बार सहायता मांगने के बावजूद चिकित्सकीय उपचार उपलब्ध नहीं कराया गया, क्योंकि चिकित्सक मौके पर मौजूद नहीं थे। परिणामस्वरूप कुछ ही घंटों में उसकी मृत्यु हो गई।

याचिकाकर्ता अंकुर मिश्रा ने इसी घटना और सरकारी चिकित्सकों द्वारा बड़े पैमाने पर नियमों के विरुद्ध निजी प्रैक्टिस किए जाने के आरोपों को उठाते हुए न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की थी।

न्यायालय ने अपने आदेश में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश के महानिदेशक को निर्देश दिया कि वे वर्ष 1983 की नियमावली के उल्लंघन को रोकने के लिए समुचित कार्रवाई करें। न्यायालय ने विशेष रूप से स्पष्ट किया कि नियमावली का प्रवर्तन एक बार की औपचारिक कार्रवाई नहीं हो सकता, बल्कि नियम 3 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी और नियमित कार्रवाई आवश्यक है। न्यायालय ने बलरामपुर जिले में इस संबंध में विशेष रूप से प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया।

राज्य सरकार की ओर से यह बताया गया था कि वर्ष 2025 में कुछ चिकित्सकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई थी और कुछ को निलंबित भी किया गया था। इस पर न्यायालय ने उन कार्यवाहियों के परिणाम को भी अभिलेख पर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, तुलसीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई व्यक्ति की मृत्यु की घटना की विशेष तथ्यात्मक जांच कर अगली सुनवाई तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जांच में यदि कोई अवैधता या अनियमितता सामने आती है, तो उसके आधार पर आगे की कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

इस आदेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि न्यायालय ने सरकारी चिकित्सकों की नियमविरुद्ध निजी प्रैक्टिस के प्रश्न को केवल चिकित्सकों के व्यक्तिगत सेवा संबंधी विवाद तक सीमित नहीं माना, बल्कि इसे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की जवाबदेही और आम नागरिकों के व्यापक हित से जुड़ा विषय स्वीकार किया है। सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है।

सरकारी संसाधनों, वेतन और सार्वजनिक व्यवस्था का लाभ प्राप्त करने वाले चिकित्सकों से यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि वे निर्धारित नियमों और अपनी सरकारी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से पालन करें। आखिरकार सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था किसी व्यक्ति विशेष या विभागीय अधिकारियों के लिए नहीं, बल्कि जनता के करों से संचालित होने वाली सार्वजनिक सेवा है, जिसका वास्तविक लाभ आम नागरिक को मिलना चाहिए।

(महा प्रसाद अधिवक्ता हैं और लॉयर्स कलेक्टिव फॉर पीपल्स राइट्स (एलसीपीआर) के संयोजक हैं।)

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