Saturday, October 16, 2021

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सुपरटेक के नोएडा में दो 40 मंजिला टावरों को ध्वस्त करने का आदेश बरकरार

नोएडा में सुपरटेक कंपनी के दो 40 मंजिला इमारतों को ध्वस्त करने से रोकने का कम्पनी का प्रयास असफल हो गया। न्यायालय ने सोमवार को सुपरटेक के उस आवेदन को खारिज कर दिया,जिसमें उच्चतम न्यायालय के 31 अगस्त के...

केयर्न एनर्जी ने फ्रांस में भारत की 20 संपत्तियां जब्त की, अदालती आदेश के बाद हुई कार्रवाई

दिग्गज स्कॉटिश एनर्जी कंपनी केयर्न एनर्जी  ने पेरिस में कई भारतीय संपत्तियों को जब्त कर लिया है। भारत सरकार के साथ टैक्स विवाद के बाद एक आर्बिट्रेज अदालत ने भारत सरकार को 1.7 अरब डॉलर का हर्जाना देने को कहा था। लेकिन...

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की दलील खारिज, देना होगा कोविड पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा!

 पिछले चार चीफ जस्टिसों, जस्टिस जगदीश सिंह खेहर, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एसआर बोबडे, के कार्यकाल में सरकार पर मेहरबान जस्टिस अशोक भूषण जाते जाते केंद्र सरकार को झटका दे गये। केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19...

यूपी में हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारने के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रोका

पिछले दिनों बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी जाली एलएलबी, इसमें एक डायलाग है’ मैं तुम्हे अदालत में देख लूँगा’। हाईकोर्टों के विभिन्न आदेशों पर उच्चतम न्यायालय में चुनौती देकर सरकारें राहत पा रही हैं उसमें एक मजाक चल...

यूपी के पंचायत चुनावों में आरक्षण प्रकिया पर हाईकोर्ट की रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पंचायत चुनावों में आरक्षण प्रकिया पर रोक लगाते हुए योगी सरकार को फटकार भी लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि 2015 की आरक्षण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। 17 मार्च...

अवमानना मामला: सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कामरा ने नहीं मांगी माफी

जब सुप्रीम कोर्ट में कुणाल कामरा पर अवमानना का मुकदमा चलाए जाने के ऑर्डर्स हुए थे, तब कुणाल ने तीन बातें कही थीं। पहली ये कि वे माफी नहीं मांगेंगे, दूसरी ये कि वे अपने लिए वकील नहीं करेंगे...

सार्वजानिक भूमि से सभी अवैध धार्मिक अतिक्रमण हटाए जाएं: इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि नगर निगम की भूमि और स्टेट लैंड से सभी धार्मिक अतिक्रमणों से शहर को खाली करने के लिए कदम उठाए जाएं। जिला एवं प्रशासन, विकास प्राधिकरण और नगर निगम यह सुनिश्चित...

सुप्रीम कोर्ट का ट्रैक्टर रैली पर रोक से इंकार, कहा-मामले को तय करे पुलिस

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दिल्ली में प्रवेश का सवाल कानून-व्यवस्था का विषय है और दिल्ली में कौन आएगा या नहीं, इसे दिल्ली पुलिस को तय करना है। न्यायालय ने कहा कि प्रशासन को क्या करना है और क्या...

कार्यपालिका कर रही है न्यायिक आदेशों की अनदेखी

जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की स्थिति बहुत गम्भीर है। बात सिर्फ आलोचना की नहीं है बल्कि न्यायपालिका के शीर्ष पर बैठे विद्वान एवं माननीय न्यायमूर्तियों के लिए गम्भीर चिंता और मनन का विषय है कि क्या कार्यपालिका कोर्ट के निर्णयों...

किसान आंदोलन और कृषि कानूनों पर राजहठ

दिल्ली की सिंघु सीमा पर जन आंदोलनों के इतिहास का एक सुनहरा अध्याय लिखा जा रहा है। 26 नवम्बर, 2020 को जब किसानों के कई जत्थे सरकार द्वारा बनाये गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार को अपनी व्यथा...
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जलवायु सम्मेलन से बड़ी उम्मीदें

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का 26 वां सम्मेलन (सीओपी 26) ब्रिटेन के ग्लास्गो नगर में 31 अक्टूबर से...
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