नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के श्रमायुक्त जो श्रम विभाग की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं। नाम के आगे डॉक्टर...
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नई दिल्ली। यूपी की योगी सरकार अब राजे और रजवाड़ों से भी आगे बढ़ गयी है। बसुधैव कुटुंबकम की सांस्कृतिक...
आला अदालत के आदेश के बाद भी जेलों की भीड़ क्यों नहीं कम की जा रही है ? वह मार्च...
सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्तों तथा अन्य भत्तों पर जो कटौती केंद्र सरकार द्वारा की गयी है उसका कारण कोरोना...
रायपुर/नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दो कोयला खनन कंपनियों - जिंदल पावर लिमिटेड (JPL) और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स...
इधर कई राज्यों की न्यायपालिका कानून से इतर राष्ट्रवादी मोड या उच्चतम न्यायालय की तर्ज़ पर सरकार के साथ कदम...
नई दिल्ली। मुंबई की एक कोर्ट ने कहा है कि नागरिकता के लिए वोटर आई कार्ड पर्याप्त प्रमाण है। एडिशनल...
नई दिल्ली। इस देश में क्या हो रहा है? कानून क्या है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या सम्मान है?...
नई दिल्ली। अगर देश की उच्च न्यायिक संस्थाओं और एजेंसियों की ही प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाएगी तो भला इस लोकतंत्र...
नई दिल्ली। क्या ट्विटर जातिवादी है? क्या ट्विटर पर सवर्णों का वर्चस्व है? अभिजात हिस्से का मंच माना जाने वाला...
