नई दिल्ली। मुंबई की एक कोर्ट ने कहा है कि नागरिकता के लिए वोटर आई कार्ड पर्याप्त प्रमाण है। एडिशनल...
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नई दिल्ली। इस देश में क्या हो रहा है? कानून क्या है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या सम्मान है?...
नई दिल्ली। अगर देश की उच्च न्यायिक संस्थाओं और एजेंसियों की ही प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाएगी तो भला इस लोकतंत्र...
नई दिल्ली। क्या ट्विटर जातिवादी है? क्या ट्विटर पर सवर्णों का वर्चस्व है? अभिजात हिस्से का मंच माना जाने वाला...
माकपा महासचिव सीताराम येचुरी द्वारा उच्चतम न्यायालय में दाखिल हलफनामें में कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद की स्थिति...
उत्तराखंड सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों को दिये गए सरकारी आवासों का किराया माफ करने के लिए अध्यादेश लायी है। इस अध्यादेश...
देश की जनता जनप्रतिनिधि चुनती है कि राजा महाराजा ? चुनाव जीतने के बाद ये जनप्रतिनिधि अपने को मालिक और जनता...
