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मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से यह अफवाह फैलायी जा रही है कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के अवधि विस्तार पर रोक नहीं लगायी गयी है, जबकि राज्य सरकार के पत्रांक संख्या-582, दिनांक-29.08.2022 और पत्रांक संख्या-376, दिनांक- 14.06.2022...

चंदौली (यूपी)। उत्तर प्रदेश के चंदौली में कानून व्यवस्था बेपटरी हो गई है, और पीड़ित जनता को न्याय के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। मनराजपुर में दबिश के नाम पर दारोगा द्वारा युवती से कथित बलात्कार के बाद...

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को दंगा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा शुरू किए गए विध्वंस अभियान के खिलाफ यथास्थिति के आदेश को अगले आदेश तक बढ़ा दिया। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई...

लम्बे समय से देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या आपराधिक न्याय प्रणाली की विफलता, खामियों और जन अपेक्षाओं के अनुरूप उसे लागू न करने को लेकर सवाल उठते रहे हैं और यह सवाल जनता और, भुक्तभोगी ही नहीं बल्कि...

हरिद्वार धर्म संसद में मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच के मामले का उच्चतम न्यायालय परीक्षण करेगा चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए बुधवार को उतराखंड सरकार को...

उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना व जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि भूख से कोई न मरे। सुप्रीम...

वाराणसी। पाई-पाई कमाई जोड़कर अपना आशियाना पाने के इरादे पर बिल्डर डाका डाल रहे हैं। लाखों रुपए लेने के बाद भी बिल्डर घर नहीं परेशानी दे रहे हैं। बिल्डर के नाम की शिकायत की अर्जियां कागज पर चौकी,थाने होते...

उच्चतम न्यायालय के जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने गुरुवार को गौरी लंकेश हत्याकांड के आरोपी मोहन नायक के खिलाफ 8 सितंबर, 2021 के लिए कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम ( केसीओसीए)...

नोएडा में सुपरटेक कंपनी के दो 40 मंजिला इमारतों को ध्वस्त करने से रोकने का कम्पनी का प्रयास असफल हो गया। न्यायालय ने सोमवार को सुपरटेक के उस आवेदन को खारिज कर दिया,जिसमें उच्चतम न्यायालय के 31 अगस्त के...

दिग्गज स्कॉटिश एनर्जी कंपनी केयर्न एनर्जी  ने पेरिस में कई भारतीय संपत्तियों को जब्त कर लिया है। भारत सरकार के साथ टैक्स विवाद के बाद एक आर्बिट्रेज अदालत ने भारत सरकार को 1.7 अरब डॉलर का हर्जाना देने को कहा था। लेकिन...