महुआ मोइत्रा मामले में रिपोर्ट पेश करने से पहले अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर को लिखा पत्र

नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार (3 दिसंबर) से शुरू हो रहा है। लोकसभा की आचार समिति तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के निष्कासन की सिफारिश करने वाली अपनी रिपोर्ट शीतकालीन सत्र के पहले दिन पेश करने वाली है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को लोकसभ अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा है कि यदि महुआ मोइत्रा को निष्कासित किया जाता है तो एक “अत्यंत गंभीर सज़ा” होगी। उन्होंने यह भी बताया कि यह स्पष्ट नहीं है कि आचार समिति ने जांच में अच्छी तरह से स्थापित प्रक्रियाओं का पालन किया और “रिश्वत प्राप्त करने” को अकाट्य रूप से स्थापित किया। यानि पैनल के पास आरोपी सांसद के रिश्वत लेने का साक्ष्य नहीं है।

चौधरी ने विशेषाधिकार समिति और आचार समिति जैसे संसदीय पैनलों के कामकाज से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं पर पुनर्विचार, समीक्षा और पुनर्रचना की मांग की, जो “मुख्य रूप से लोकसभा के सदस्यों के हितों और अधिकारों से संबंधित हैं।” उन्होंने कहा कि “दोनों समितियों के लिए तय भूमिकाओं में कोई स्पष्ट सीमांकन नहीं है, विशेष रूप से दंडात्मक शक्तियों का प्रयोग करने के मामले में।”

चौधरी ने अपने चार पेज के पत्र में बताया कि “अनैतिक आचरण की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, और प्रक्रिया के नियमों के तहत परिकल्पित होने के बावजूद सदस्यों के लिए “आचार संहिता” तैयार की जानी बाकी है।

आचार समिति, जिसने मोइत्रा के खिलाफ भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा लगाए गए कैश-फॉर-क्वेरी आरोपों की जांच की, ने 9 नवंबर को अपनी मसौदा रिपोर्ट को अपनाया, जिसमें उन्हें “अनैतिक आचरण” में शामिल होने और “गंभीर दुष्कर्म” करने के लिए लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश की गई थी।

मोइत्रा पर व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के साथ अपना संसद लॉगिन और पासवर्ड साझा करने का आरोप लगाया गया था ताकि वह आवश्यकता पड़ने पर उनकी ओर से सीधे “प्रश्न पोस्ट” कर सकें। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक साक्षात्कार में, मोइत्रा ने स्वीकार किया था कि उन्होंने हीरानंदानी को अपना संसद लॉगिन और पासवर्ड विवरण दिया था, लेकिन उनसे कोई नकद लेने से इनकार किया, जैसा कि वकील जय अनंत देहाद्राई ने सीबीआई को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया था।

एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर, चौधरी ने विभिन्न नियमों का हवाला देते हुए कहा कि पैनल द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में “प्रारंभिक जांच करना, पेश किए गए या प्रदान किए गए सबूतों के आधार पर आरोप तय करना, उन सभी गवाहों की जांच करना शामिल है जो या तो प्रत्यक्ष पक्ष हैं या शपथ पर जांच के तहत मामले से संबंधित हैं… और बैठकों की कार्यवाही के शब्दशः रिकॉर्ड की एक हस्ताक्षरित/प्रमाणित प्रति रखना…।”

चौधरी ने कहा कि आचार समिति ने अतीत में “बहुत कम मामलों को निपटाया है, जो मुख्य रूप से आचरण के सामान्य मानदंडों से विचलन के कथित कृत्यों से संबंधित थे, जिसमें दंडात्मक कार्रवाई को ‘चेतावनी, फटकार और एक निर्दिष्ट अवधि के लिए सदन की बैठकों से निलंबन’ तक सीमित करने की सिफारिश की गई थी।” उन्होंने कहा कि यह शायद पहली बार है कि पैनल ने किसी सांसद को निष्कासित करने की सिफारिश की है।

उन्होंने कहा, “संसद से निष्कासन…एक बेहद गंभीर सज़ा है और इसके बहुत व्यापक प्रभाव होंगे।”

2005 के कैश-फॉर-क्वेश्चन मामले का जिक्र करते हुए, चौधरी ने याद दिलाया कि संसद द्वारा गठित एक अलग पैनल ने स्टिंग ऑपरेशन करने वाले मीडिया कर्मियों और दुष्कर्म के कृत्यों में शामिल होने के आरोपी सदस्यों सहित सभी संबंधित लोगों की जांच की थी। साक्ष्यों को दर्ज किया गया और पैनल की रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया।

(जनचौक की रिपोर्ट।)