Friday, March 29, 2024

जेपी सिंह

मणिपुर हिंसा पीड़ितों के विरोध के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामलों को असम स्थानांतरित किया

मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामलों को असम स्थानांतरित कर दिया है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि मणिपुर में समग्र वातावरण और आपराधिक न्याय प्रशासन की निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में...

जम्मू-कश्मीर अकेला नहीं, 62 राज्यों के पास था अपना संविधान: सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की दलील

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि जम्मू-कश्मीर एकमात्र रियासत नहीं है जिसका पहले संविधान था। केंद्र ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा एक पूर्ण दस्तावेज़ नहीं थी और "एक कानून से ज्यादा कुछ...

पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े विशेष संवैधानिक प्रावधान नहीं हटेंगे

आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई के नवें दिन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आर्टिकल 1 भारतीय संविधान का स्थायी हिस्सा है, उसे...

सरकारी अधिकारियों को तलब करने के एसओपी को लेकर सरकार फिर रक्षात्मक, SC तय करेगा दिशा-निर्देश

सुप्रीम कोर्ट में अदालतों के समक्ष सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति से संबंधित केंद्र सरकार के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम (एसओपी) को लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को एक बार फिर बचाव की मुद्रा में आना पड़ा। हुआ यह कि सॉलिसिटर...

अपने शरीर पर सिर्फ महिला का ही अधिकार, अबॉर्शन पर अंतिम निर्णय महिला ही लेगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दोहराया कि महिला को अपने शरीर पर अकेले अधिकार है और वह इस सवाल पर अंतिम निर्णय लेने वाली है कि क्या वह अबॉर्शन कराना चाहती है। अदालत ने यह टिप्पणी 25 वर्षीय बलात्कार...

नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य है: जस्टिस दीपक गुप्ता

यह कहते हुए कि "नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य है"। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने हाल ही में संवैधानिक न्यायालयों के रवैये की आलोचना की। उन्होंने कहा कि संवैधानिक...

गुजरात हाईकोर्ट में क्या हो रहा है? उच्च अदालत के खिलाफ आदेश पारित नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट के विवादास्पद आदेशों- पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मामले और अब बलात्कार पीडिता के गर्भ समापन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तल्खी से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को बार-बार सुप्रीम कोर्ट से मिन्नत करनी पड़...

जमानत को असंभव बनाने का SC का फैसला व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए मौत की घंटी: जस्टिस दीपक गुप्ता

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने लाइव लॉ की 10वीं वर्षगांठ व्याख्यान श्रृंखला के हिस्से के रूप में "पिछले 10 वर्षों में मौलिक अधिकार न्यायशास्त्र का विकास" विषय पर व्याख्यान में कहा कि जमानत को असम्भव...

जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन का खंडन करता है चार दशक पहले दिया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला

भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की चुनौती की सुनवाई कर रही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की संविधान पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफ़ाड़े...

सार्वजनिक प्राधिकरण आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के आदेश का पालन सुनिश्चित करें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों को 'सूचना का अधिकार अधिनियम' की धारा 4 के आदेश का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस डी.वाई.चंद्रचूड़, पी.एस.नरसिम्हा और जे.बी.पारदीवाला की पीठ ने कहा कि...

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