जेपी सिंह
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अनुच्छेद 370 पर 13वें दिन सुनवाई: केवल संवैधानिक आधारों पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट
अनुच्छेद 370 पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई 13वें दिन भी जारी रही। वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने तर्क दिया कि...
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सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा-जम्मू-कश्मीर में कभी भी चुनाव कराने के लिए तैयार
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में कभी भी चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। राज्य बनाने की तारीख नहीं बता सकते। इस बीच अचानक बिना एजेंडा बताये सरकार ने 18 सितंबर से 23 सितंबर को पांच...
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जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की समय सीमा तय करे सरकार: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाली के महत्व पर जोर देते हुए केंद्र सरकार से कहा कि वो जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए "समय सीमा" तय करे। सुप्रीम कोर्ट ने...
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ईडी का सहायक निदेशक गिरफ्तार, दिल्ली शराब नीति मामले में 5 करोड़ रुपये रिश्वत लेने का आरोप
नई दिल्ली। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए बने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बड़े अधिकारी भी घूसखोरी में लिप्त हैं, तो महकमे के छोटे अधिकारियों से ईमानदारी की कोई कितनी उम्मीद कर सकता है? यह...
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370 पर सुनवाई: चीफ जस्टिस बोले- अनुच्छेद 35A ने नागरिकों के कई मौलिक अधिकार छीने!
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि 2019 में खत्म किए गए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35ए ने 'मौलिक अधिकारों को छीन लिया। सीजेआई ने यह टिप्पणी जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने को चुनौती देने वाली...
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मध्य प्रदेश सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाने वाले NGT जज का तबादला, डैम साइट अतिक्रमण पर लगाया था जुर्माना
कलियासोत और केरवा डैम साइट अतिक्रमण पर मध्य प्रदेश सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाने वाले जस्टिस सुधीर अग्रवाल का राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) की सेंट्रल बेंच से दिल्ली की मुख्य बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया है। शनिवार को...
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सेबी ने अडानी-हिंडनबर्ग जांच पर स्थिति रिपोर्ट सौंपी, कहा टैक्स हेवेन से जानकारी का इंतजार है
पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने अडानी समूह के खिलाफ दो को छोड़कर सभी आरोपों की जांच पूरी कर ली है और समूह में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों के वास्तविक...
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अतिक्रमणकारी सार्वजनिक स्थान पर अधिकार का दावा नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पीछे बसी एक बस्ती में रेलवे अधिकारियों की ओर से किए जा रहे विध्वंस अभियान के संबंध में 16 अगस्त को दिए गए यथास्थिति आदेश को बढ़ाने से इनकार...
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यह न्यायपालिका में क्या हो रहा है माई लॉर्ड!
यह न्यायपालिका में क्या हो रहा है माई लॉर्ड? कही सिंगल बेंच डबल बेंच के आदेशों पर सवाल उठा रही है, तो कहीं अधीनस्थ न्यायपालिका के आदेशों पर कोई न्यायाधीश स्वत: संज्ञान ले रहा है, तो कहीं मुख्य चुनाव...
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मणिपुर हिंसा पीड़ितों के विरोध के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामलों को असम स्थानांतरित किया
मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामलों को असम स्थानांतरित कर दिया है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि मणिपुर में समग्र वातावरण और आपराधिक न्याय प्रशासन की निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में...
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AICCTU ने ऐप कर्मियों की मांगों को लेकर चलाया हस्ताक्षर अभियान, श्रमायुक्त को दिया ज्ञापन।
दिल्ली के लाखों ऐप कर्मचारी विषम परिस्थितियों और मनमानी छटनी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कम प्रति ऑर्डर रेट, अपर्याप्त इंसेंटिव्स, और लंबे कार्य समय के खिलाफ दिल्ली भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया। ऐप कर्मचारी एकता यूनियन ने बेहतर शर्तों और सुरक्षा की मांग करते हुए श्रमायुक्त कार्यालय में ज्ञापन दिया।