क्या उच्चतम न्यायालय ने भी मान लिया है कि कानून और वैधानिक प्रावधानों पर आस्था भारी होती है! दिल्ली के...
जेपी सिंह
क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को असंवैधानिक घोषित किये जाने के बावजूद आज भी उसका अघोषित...
एक और सामजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा के मामले में एक के बाद एक 5 जज ने बिना कारण बताये अपने...
हितों का टकराव पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एपी शाही और उनके बाद सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस राकेश कुमार को बहुत...
अयोध्या में 6 दिसंबर, 1992 को बाबरी मस्जिद गिराये जाने की घटना के बाद तत्कालीन पीवी नरसिंह राव सरकार ने राष्ट्रपति के माध्यम...
पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाली इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र परिषद के गठन की प्रक्रिया शुरू होते ही छात्रसंघ बहाली...
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 72 घंटे के भीतर अवमाननापूर्ण लेख के लेखक के माफीनामे को रिट्वीट करने का वादा करने के बाद...
"बतौर एक संस्था पारदर्शिता जिसकी पहचान है, उस उच्चतम न्यायालय में बड़ी ज़िम्मेदारी निभा रहे जजों से इतनी उम्मीद तो की...
मुज़फ़्फ़रपुर में सीजेएम सूर्यकांत तिवारी की अदालत ने एक वकील सुधीर कुमार ओझा के प्रार्थना पत्र पर धारा 156(3) सीआरपीसी...
भाजपा कश्मीर में एक देश एक संविधान की रट लगाये हुए है और कट्टर राष्ट्रवाद उसका नारा है लेकिन उसकी...
