दिल्ली विश्वविद्यालय में छह महीने के इंतजार के बाद नए कुलपति की नियुक्ति हो गई है। प्रो. योगेश सिंह कुलपति कार्यालय से अगले पांच साल तक दिल्ली विश्वविद्यालय का संचालन करेंगे। उनके पहले के कुलपति प्रो. योगेश त्यागी अपने...
मैं किसी राजनीतिक पार्टी के आंतरिक मामलों को लेकर टिप्पणी नहीं करता हूं। पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन के तरीके और नए नेतृत्व की क्षमता/संभावना पर मुझे कुछ नहीं कहना है। सिवाय इसके कि करीब 80 साल के वयोवृद्ध नेता...
केंद्र सरकार द्वारा गुजरात स्थित एक प्राइवेट कंपनी के माध्यम से जलियांवाला बाग स्मारक के सौंदर्यीकरण / नवीनीकरण की काफी आलोचना हो रही है। स्मारक के सौंदर्यीकृत रूप का उद्घाटन 28 अगस्त को प्रधानमंत्री ने किया। इस मुद्दे पर...
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में छह साल तक आंशिक रूप से सत्ता में हिस्सेदारी का अनुभव मिला था। अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उसे सात साल पूर्ण रूप से सत्ता...
नंगी सच्चाईपिछले साल 24-25 मार्च की रात से जब प्रधानमंत्री ने देश पर लॉकडाउन थोपा था तो प्रवासी मजदूरों के महापलायन के हृदय-विदारक दृश्यों से यह सच्चाई नंगी होकर सामने आ गई थी कि तीन दशकों से बनाया जा...
23 मार्च डॉ. राममनोहर लोहिया (23 मार्च 1910-12 अक्तूबर 1967) का जन्मदिन होता है। इस अवसर पर होने वाले आयोजनों में कुछ लोग उन्हें भारत-रत्न देने की मांग सरकार से करते हैं। इस बार भी किसी कोने से यह...
तीन कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन की दो उपलब्धियां स्पष्ट हैं : पहली, लोकतांत्रिक प्रतिरोध के लिए जगह बनाना। दूसरी, निजीकरण-निगमीकरण के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता का विस्तार करना। मौजूदा सरकार के तानाशाही रवैये, अपने विरोधी नागरिकों/संगठनों को बदनाम करने की...
प्रत्येक व्यवस्था की अपनी अन्तर्निहित गतिकी (डाइनामिक्स) होती है, जिसके सहारे वह अपना बचाव और मजबूती करते हुए आगे बढ़ती है। भारत में निजीकरण-निगमीकरण के ज़रिये आगे बढ़ने वाली नवउदारवादी/वित्त पूंजीवादी व्यवस्था, जिसे नव-साम्राज्यवाद की परिघटना से जोड़ा जाता...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर लगातार हमला बनाए हुए हैं। उनका लगातार आरोप है कि विपक्ष अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन हासिल करने के लिए किसानों को कृषि कानूनों के खिलाफ गुमराह कर रहा है।...
नई राष्ट्रीय शिक्षा-नीति 2020 (यहां से आगे शिक्षा-नीति) में शिक्षा के निजीकरण से आगे शिक्षा का निगमीकरण (कारपोरेटाइजेशन) करते हुए, भारतीय शिक्षा के नव-उपनिवेशीकरण (नियो-कोलोनाइजेशन) की दिशा में एक लंबी छलांग लगाई गई है। शिक्षा-नीति के इस नए आयाम...
