Friday, April 19, 2024

विजय शंकर सिंह

हेट स्पीच, नूंह-गुरुग्राम दंगा और सुप्रीम कोर्ट

पिछले दस सालों में देश और समाज एक विचित्र समस्या का सामना कर रहा है और वह है, बदतमीजी और घृणा से भरी हुई भाषा या भाषण, जिसे आम तौर पर हेट स्पीच या घृणा वक्तव्य के रूप में...

राहुल का मुकदमा राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को कानून के रास्ते निपटाने की एक साजिश है!

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी की "सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है" वाली टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी है। इस दोषसिद्धि पर रोक...

डेढ़ महीने का सेवा विस्तार ईडी प्रमुख के लिए महत्वपूर्ण, सुप्रीम कोर्ट के साख पर सवाल

प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्र के सेवा विस्तार को अवैध घोषित करने के बाद फिर 15 सितंबर 2023 तक नौकरी में बने रहने की अनुमति देने के प्रकरण पर The Hindu का संपादकीय पढ़ने लायक है। अखबार...

मोदी सरकार ने डीएनए प्रौद्योगिकी विधेयक-2019 को वापस लिया

सरकार ने डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2019 वापस ले लिया है। इस विधेयक के लागू करने के बाद, किसी भी व्यक्ति का, जो किसी अपराध के घटनास्थल पर सायास या अनायास उपस्थित रहा है, का डीएनए...

संसद में मणिपुर पर चर्चा पर गतिरोध और नियम 267 बनाम 176

राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 24 जुलाई को मानसून सत्र के शेष भाग के लिए निलंबित कर दिया था। विपक्षी दलों के विरोध के कारण सदन की कार्यवाही...

तीस्ता सीतलवाड़ जमानत मामले में गुजरात हाईकोर्ट का फैसला विकृत और विरोधाभासी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2002 के दंगों के मामलों में कथित तौर पर सबूतों को गढ़ने के गुजरात पुलिस मामले में मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को नियमित जमानत दे दी। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के...

असंवैधानिक घोषित कानून की असंवैधानिकता का निराकरण किए बिना उसे दुबारा कानून बना कर लागू करना अवैध: सुप्रीम कोर्ट

ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल में दिए गए विस्तार पर रोक लगाते हुए और सेवा विस्तार के फैसले को अवैध ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु की व्याख्या की है। वह बिंदु है, क्या...

अंग्रेजों की तर्ज पर आज भी जारी है कूकियों पर अत्याचार

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामले में दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था का मामला राज्य का दायित्व है और सुप्रीम कोर्ट इस पर सिवाय निर्देश जारी करने के कुछ नहीं कर सकती है।...

ईडी को गिरफ्तारी और हिरासत मामलों में पुलिस अफसर की शक्तियां प्राप्त हैं या नहीं?

जब भी किसी राज्य में ऑपरेशन लोटस या जोड़तोड़ के कारण सत्ता का परिवर्तन होता है तो अक्सर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय खबरों में आ जाता है। पिछले सालों में यदि किसी जांच या कानून इंफोर्समेंट एजेंसी की साख...

मोदी शासन में भ्रष्टाचार और अपराध के आरोप पर क्लीन चिट का नया न्यायशास्त्र

हाल ही में एक खबर आई कि केदारनाथ के गर्भगृह की दीवारों पर मढ़ा गया सोना गायब हो गया। गर्भगृह में अब जो मढ़ा हुआ दिख रहा है वह पीतल है। यह आरोप भी स्थानीय लोगों ने ही लगाया...

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AIPF (रेडिकल) ने जारी किया एजेण्डा लोकसभा चुनाव 2024 घोषणा पत्र

लखनऊ में आइपीएफ द्वारा जारी घोषणा पत्र के अनुसार, भाजपा सरकार के राज में भारत की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला हुआ है और कोर्पोरेट घरानों का मुनाफा बढ़ा है। घोषणा पत्र में भाजपा के विकल्प के रूप में विभिन्न जन मुद्दों और सामाजिक, आर्थिक नीतियों पर बल दिया गया है और लोकसभा चुनाव में इसे पराजित करने पर जोर दिया गया है।