Friday, September 22, 2023

विजय शंकर सिंह

तीस्ता सीतलवाड़ जमानत मामले में गुजरात हाईकोर्ट का फैसला विकृत और विरोधाभासी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2002 के दंगों के मामलों में कथित तौर पर सबूतों को गढ़ने के गुजरात पुलिस मामले में मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को नियमित जमानत दे दी। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के...

असंवैधानिक घोषित कानून की असंवैधानिकता का निराकरण किए बिना उसे दुबारा कानून बना कर लागू करना अवैध: सुप्रीम कोर्ट

ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल में दिए गए विस्तार पर रोक लगाते हुए और सेवा विस्तार के फैसले को अवैध ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु की व्याख्या की है। वह बिंदु है, क्या...

अंग्रेजों की तर्ज पर आज भी जारी है कूकियों पर अत्याचार

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामले में दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था का मामला राज्य का दायित्व है और सुप्रीम कोर्ट इस पर सिवाय निर्देश जारी करने के कुछ नहीं कर सकती है।...

ईडी को गिरफ्तारी और हिरासत मामलों में पुलिस अफसर की शक्तियां प्राप्त हैं या नहीं?

जब भी किसी राज्य में ऑपरेशन लोटस या जोड़तोड़ के कारण सत्ता का परिवर्तन होता है तो अक्सर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय खबरों में आ जाता है। पिछले सालों में यदि किसी जांच या कानून इंफोर्समेंट एजेंसी की साख...

मोदी शासन में भ्रष्टाचार और अपराध के आरोप पर क्लीन चिट का नया न्यायशास्त्र

हाल ही में एक खबर आई कि केदारनाथ के गर्भगृह की दीवारों पर मढ़ा गया सोना गायब हो गया। गर्भगृह में अब जो मढ़ा हुआ दिख रहा है वह पीतल है। यह आरोप भी स्थानीय लोगों ने ही लगाया...

दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो एक्ट से बचाने के लिए क्या-क्या किया?

अब तक यौन शौषण के सबसे महत्वपूर्ण मामले में, जिसमें बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ओलंपिक पदक विजेता महिला पहलवानों ने यौन शौषण और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था, का अंततः निस्तारण हो ही...

यात्रियों की जान जोखिम में डालकर आधुनिकीकरण की बात न करें रेलमंत्री जी!

2 जून को ओडिशा के बालासोर में एक भीषण रेल दुर्घटना हुई, जिसमें तीन ट्रेनों की जबरदस्त टक्कर हुई। रेलवे के आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम के संदर्भ में यह हादसा एक बड़ी चुनौती की तरह सामने आया है। यह...

महिला पहलवानों द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर सरकार की शर्मनाक खामोशी

यदि यौन शौषण की ऐसी एक भी एफआईआर किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ दर्ज हुई होती, जो न तो दबंग होता और न ही असरदार और न धन और बाहुबल में मजबूत होता और न ही वह सत्तारूढ़ दल...

नई संसद के लोकार्पण पर विवाद, चोल साम्राज्य का सेंगोल और संसद में लोकतंत्र की स्थिति

प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किए जाने पर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका भी दायर हो गई है। याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से यह निर्देश देने की मांग की है...

पहले कहा था पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, अब न्यूनतम संवैधानिक अधिकार भी देने को तैयार नहीं

अब यह लगभग स्पष्ट होता जा रहा है कि दिल्ली सरकार पर, केंद्र सरकार येन केन प्रकारेण अपना नियंत्रण रखना चाहती है। लगभग हफ्ता दस दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने दिल्ली की निर्वाचित सरकार और...

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