Thursday, January 27, 2022

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30 जून को किसान मनाएंगें ‘हूल क्रांति दिवस’

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Janchowk Official Journalists in Delhi

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संयुक्त किसान मोर्चा राज्य के राज्यपालों/केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के लिए रोश मार्च के साथ 26 जून को “खेती बचाओ, लोकतंत्र बचाओ” के रूप में आपातकाल लागू करने की 46वीं वर्षगांठ के रूप में दिल्ली विरोध के 7 महीने पूरे होने का जश्न मनाएगा। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने 30 जून को सभी सीमाओं पर ‘हल क्रांति दिवस’ मनाने का भी निर्णय लिया। उस दिन जनजातीय क्षेत्रों के सदस्यों को धरना स्थलों पर आमंत्रित किया जाएगा। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा में भाजपा/जजपा नेताओं के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन जारी रखने और 21 जून को इन नेताओं के प्रवेश का विरोध करने का फैसला किया, जब सरकार 1100 गांवों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रही है।

उपरोक्त जानकारी संयुक्त किसान मोर्चा ने 18 जून को आयोजित एक बैठक के बाद जारी हुये प्रेस नोट में दिया है। गौरतलब है कि 18 जून को संयुक्त किसान मोर्चा  की बैठक की, जिसकी अध्यक्षता डॉ. आशीष मित्तल, जीएस, एआईकेएमएस ने की। इस बैठक में बलबीर सिंह राजेवाल, डॉ दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, हन्नान मौला, जगजीत सिंह दल्लेवाल, जोगिंदर सिंह उगराहन, शिवकुमार शर्मा ‘कक्काजी’, युद्धवीर सिंह, योगेंद्र यादव आदि शामिल हुये। 

बता दें कि तीन केंद्रीय कृषि क़ानूनों के विरोध में देश भर के किसान और किसान नेता 26 नवंबर से दिल्ली की सीमा पर डेरा डाले हुये हैं। और 25 जून को किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे हो जायेंगे। जबकि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोपा था। 25 जून को इसके 46 साल पूरे हो रहे हैं। 

संयुक्त किसान मोर्चा ने सभी किसानों से 26 जून, 2021 को “खेती बचाओ, लोकतंत्र बचाओ” के रूप में मनाने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल के घर पर विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। यह दिल्ली में किसानों के विरोध प्रदर्शन के 7 महीने पूरे होने और आपातकाल लगाने की 46वीं बरसी पर आयोजित किया जा रहा है। इसे ‘रोश मार्च/धरना/प्रदर्शन’ के रूप में आयोजित किया जाएगा और भारत के राष्ट्रपति को संबोधित ‘रोश पत्र’ (पीड़ा का पत्र) क्रमशः राज्यपालों और उपराज्यपालों को सौंपा जाएगा। 

बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा ने सुकमा और बीजापुर जिलों की सीमा पर गांव सेलेगर के आदिवासियों को अपना पूरा समर्थन दिया है, जो क्षेत्र में सीआरपीएफ शिविर स्थापित करने के सरकार के फैसले के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। यह भूमि संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है और भूमि को ग्राम सभा के किसी रेफरल/निर्णय के बिना लिया जा रहा है। एसकेएम ने 17 मई को विरोध कर रहे आदिवासियों पर पुलिस फायरिंग की निंदा की है जिसमें 3 आदिवासियों की मौके पर ही मौत हो गई, एक गर्भवती महिला आदिवासी की बाद में मौत हो गई, 18 घायल हो गए और 10 लापता हैं। 

संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक में 17 जून को टिकरी सीमा पर आत्महत्या की घटना में आरएसएस/भाजपा नेताओं द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार और दुष्प्रचार पर एसकेएम ने गहरी चिंता व्यक्त की है। इस संबंध में उपलब्ध वीडियो सहित तथ्य एसकेएम नेताओं द्वारा कल एसपी झज्जर को प्रस्तुत किए गए हैं और एसकेएम ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। एसकेएम ने किसान आंदोलन को दोष देने और चल रहे शांतिपूर्ण किसान आंदोलन की छवि खराब करने की कोशिश करने के लिए भाजपा नेताओं और उसके आईटी सेल की निंदा की है। टिकरी सीमा समिति पहले ही स्पष्टीकरण जारी कर चुकी है। 

इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा ने ढांसा सीमा पर 50 से अधिक एसकेएम प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज आधारहीन प्राथमिकी और झज्जर पुलिस द्वारा एक नेता की गिरफ्तारी की निंदा करता है। एसकेएम ने मामले को तत्काल वापस लेने की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो इन झूठे मामलों के खिलाफ स्थानीय विरोध प्रदर्शन और गिरफ्तारी तेज की जाएगी। 

संयुक्त किसान मोर्चा ने एआईकेएम के शारीरिक रूप से विकलांग सदस्य और उसके परिवार को रिहा करने की मांग की है, जिन्हें सोनभद्र पुलिस ने 26 मई को प्रशासन को एक ज्ञापन देने के लिए प्रतिनिधिमंडल के साथ जाने के बाद उठाया था। इसने इस अमानवीय यातना और झूठे निहितार्थ की निंदा की है।

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