रामगढ़। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत वाराणसी से कोलकाता 4/6 लेन सड़क निर्माण हेतू अर्जित भूमि के संबंध में गैरमजरूआ खास/सरकारी भूमि बताकर रोके गये मुआवजे का भुगतान करने तथा अधिग्रहित सभी खाता एवं प्लॉटों का नियमानुसार पुनः परीक्षण कर मुआवजा एवं अन्य वैधानिक लाभ प्रदान करने की माँग को लेकर ग्रामीणों ने एक ज्ञापन रामगढ़ जिला भू अर्जन पदाधिकारी को दिया।

ग्रामीणों में ग्राम सभा -लिपिया, पंचायत -रकुवा, प्रखंड- गोला, रामगढ़, जिला ग्राम सभा मंच अध्यक्ष हीरालाल मुर्मू एवं सचिव ओम प्रकाश मांझी और ग्राम सभा के अन्य सदस्य शामिल थे।

आवेदकों के अनुसार खाता संख्या -25, प्लॉट संख्या -1,7,79,111, 112, 154,293, 294, 296, 297, 298, 299 की भूमि पर आवेदक एवं उसके पूर्वजों का दीर्घकालीन कब्जा, उपयोग, खेती/दखल-कब्जा तथा राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टियां रही हैं। संबंधित भूमि के संबंध में मालगुजारी/लगान की रसीदें भी निर्गत होती रही हैं तथा राजस्व अभिलेख/ऑनलाइन रिकॉर्ड में भी प्रविष्टियां उपलब्ध है। अतः इन सभी खाता एवं प्लॉटों का नियमानुसार पुनः परीक्षण कर मुआवजा एवं अन्य वैधानिक लाभ प्रदान किया जाए। 

भारतमाला परियोजना क्या है 

भारतमाला परियोजना एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना हैं। इसके तहत नए राजमार्ग के अलावा उन परियोजनाओं को भी पूरा किया जाएगा जो अब तक अधूरे हैं। सड़कों के विस्तार एवं विकास के लिए बनी 10 लाख करोड़ रुपये की भारतमाला परियोजना में कई प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) जिसे 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा लॉन्च किया था, सहित सभी मौजूदा राजमार्ग परियोजनाओं को समाहित कर लिया जायेगा। 

(ईप्सा शताक्षी स्वतंत्र लेखक-पत्रकार हैं।)