मोदी के दायें-बायें हाथ बने ईडी और सीबीआई, निशाने पर विपक्षी मुख्यमंत्री और उनके करीबी

अखबारों में प्रवर्तन निदेशालय से जुड़ी दो खबरें छपीं हैं। दोनों खबरें दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जुड़ी हैं। जहां ईडी ने बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सांसद और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से जुड़े कुछ कार्यालयों और परिसरों पर छापेमारी की, वहीं उसके अधिकारियों ने रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार के सरकारी आवास पर छापा मारा। यह ईडी का बघेल को जन्मदिन का उपहार था।

इन दो घटनाओं के बीच, एक महत्वपूर्ण खबर, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, वह यह थी कि ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 24 अगस्त को पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए 20 दिनों के भीतर तीन नोटिस भेजे थे। अपने दूसरे नोटिस के माध्यम से ईडी ने उन्हें 14 अगस्त को रांची के ईडी कार्यालय पर रिपोर्ट करने के लिए कहा था। नोटिस का जवाब देते हुए हेमंत ने परेशान करने और प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करने के लिए ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दी थी। हालांकि हेमंत ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया है, लेकिन ईडी ने कड़ा प्रहार किया है।

बहरहाल, बघेल और हेमंत दोनों की संभावित गिरफ्तारी की खबर से राजनीतिक हलका गर्म है। दरअसल, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले ही ईडी उन पर नकेल कसने की तैयारी में है। यह नरेंद्र मोदी के हाई-स्टेक पॉलिटिकल गेम का हिस्सा है। ऐसी अटकलें हैं कि दोनों नेताओं को राजनीतिक सौदे की पेशकश की गई है। बघेल को कांग्रेस से अलग होकर अपनी राज्य स्तरीय पार्टी बनाने और बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने को कहा गया है। ऐसा न करने पर बघेल को घोटाले के तीन मामलों में जेल जाना होगा। रायपुर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों में पूरी तरह असमंजस की स्थिति है। कांग्रेस के कुछ नेताओं को डर सता रहा है कि ईडी और सीबीआई का अगला निशाना वे हैं।

हेमंत को भी कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी के समर्थन से नई सरकार बनाने की सलाह दी गई है। दोनों नेता बीजेपी के लिए बेहद अहम हैं। बघेल के कांग्रेस छोड़ने से कांग्रेस का वित्तीय चैनल ठप हो जाएगा। जहां तक हेमंत का सवाल है तो बीजेपी उन्हें अपने पाले में करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वह हाल के दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र आदिवासी चेहरा बनकर उभरे हैं। आदिवासी चाहे महाराष्ट्र का हो या तेलंगाना का या राजस्थान का, वह उन्हें अपना नेता मानता है। भाजपा तमाम कोशिशों के बावजूद भगवा आदिवासी नेता को सामने लाने में सफल नहीं हो पाई है।

फिर भी सबसे महत्वपूर्ण कारण यह रहा है कि दोनों राज्य अडानी के लिए अत्यधिक महत्व रखते हैं। दोनों राज्यों में उनका व्यापारिक हित है। जहां बघेल अडानी के प्रति कुछ नरम रुख रखते हैं, वहीं हेमंत उनके लिए अभिशाप साबित हुए हैं। अडानी की व्यावसायिक रुचि छत्तीसगढ़ से ज्यादा झारखंड में है। अडानी की बिजली परियोजना जो बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति करेगी, झारखंड में स्थित है।

ईडी निदेशक संजय मिश्रा के हाथ में कठिन काम है; यह सुनिश्चित करने के लिए कि मोदी 2024 का लोकसभा चुनाव जीतें और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनें। ईडी के निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल के विस्तार की मांग करते हुए, मोदी ने सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि एजेंसी प्रतिशोधात्मक कार्रवाई का सहारा नहीं लेगी और मिश्रा केवल अपना काम पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की समीक्षा जो भारत को मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय आतंकवाद से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुरूप कानूनों के आधार पर ग्रेड देगी। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ईडी अपने वादे निभा रहा है। मिश्रा पर मोदी की निर्भरता यह स्पष्ट करती है कि वह उनके लिए अपरिहार्य हैं। मोदी किसी अन्य की तुलना में उस पर अधिक भरोसा करते हैं। 2024 के चुनावों का चुनावी फैसला आने तक वह उससे अलग नहीं होंगे।

सूत्रों की मानें तो मोदी उन्हें ईडी और सीबीआई का मुख्य जांच अधिकारी (सीआईओ) बनाने पर विचार कर रहे हैं। सीआईओ के रूप में उनकी पदोन्नति की औपचारिक घोषणा 15 सितंबर के बाद की जाएगी, जिस दिन वह ईडी के निदेशक का पद छोड़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय को चकमा देने का यह कितना नवीन विचार है।

जैसा कि मोदी ने अपने पसंदीदा अधिकारी बिपिन रावत को सीडीएस नियुक्त किया है, उन्हें सीआईओ का एक नया पद बनाने और इस पद पर अपनी पसंद के व्यक्ति को नियुक्त करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट पीएम की इस कार्यकारी शक्ति के बारे में कुछ नहीं कर सकता।

नई व्यवस्था के तहत, सीबीआई और ईडी के निदेशक उन्हें रिपोर्ट करेंगे और उनसे आदेश लेंगे। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि चुनावों में मोदी की जीत सुनिश्चित करने के लिए ईडी और सीबीआई को भविष्य में बहुत बड़ी भूमिका निभानी होगी। ईडी और सीबीआई ने पहले ही प्रमुख विपक्षी नेताओं के खिलाफ अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव अप्रैल या मई में होने वाले हैं, ऐसे में केंद्र का ताजा कदम काफी महत्व रखता है। यह विपक्षी नेताओं के खिलाफ अधिक आक्रामक और प्रतिशोधात्मक कार्रवाइयों का अग्रदूत है।

यह वास्तव में संदिग्ध है कि क्या सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार से स्पष्टीकरण मांग सकता है कि वह मिश्रा को ईडी के वास्तविक प्रमुख के रूप में जारी रखने पर क्यों आमादा है। स्पष्ट रूप से कहें तो ईडी की कार्यप्रणाली और इसके द्वारा लक्ष्यों का चयन करना अशुभ संकेत देता है कि मिश्रा अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, विपक्षी नेताओं को परेशान करने और आतंकित करने का अपना पसंदीदा काम कर रहे हैं।

चूंकि बघेल और हेमंत विपक्षी एकता की धुरी रहे हैं, इसलिए मिश्रा के माध्यम से मोदी इन दोनों नेताओं को उकसाने और उन्हें अपने मंसूबों के आगे झुकने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह देखना महत्वपूर्ण है कि मोदी एक महीने से अधिक प्रतिशोधी और आक्रामक हो गए हैं। सही मायने में उनका जुझारूपन उनकी हताशा और 2024 में लोकसभा चुनाव हारने के डर को दर्शाता है।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हेमंत और बघेल को अपने इशारों पर चलने के लिए वह बेल्ट से नीचे तक प्रहार करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। झारखंड हाईकोर्ट के जमानत आदेश की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर सीबीआई पहले ही लालू यादव को जेल भेजने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है।

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी द्वारा दुष्ट मंसूबों का सहारा लेने की आशंका व्यक्त करते हुए सोमवार को दुर्गा पूजा आयोजकों के साथ एक प्रशासनिक बैठक में कहा; “हमारा घर हर दिन यातना झेल रहा है। कल भी पूरी रात किसी ने मुझे नहीं बताया। मुझे वकील से इसकी जानकारी मिली। वे ताले तोड़ रहे हैं और घर में प्रवेश कर रहे हैं। कोई सूचना नहीं थी। लड़के (अभिषेक बनर्जी) केवल कल ही वापस आये। अचानक वे चार, पांच स्थानों पर आये। मुझे खबर मिली कि वे सुबह छह बजे चले गये। वे हमारे घर पर रोजाना अत्याचार कर रहे हैं।”

केंद्रीय एजेंसियों पर अवैध गतिविधियों का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने कहा, “एजेंसी के लोग घर में घुस जाते हैं, भले ही कोई व्यक्ति घर पर न हो। चाय बनाने और घर की देखभाल करने के लिए जो मदद करने वाला होता है, वे उस पर हाथ साफ कर देते हैं। यहां तक कि उनके पास भी कुछ नहीं है। उनके साथ गवाह हैं। इस बात की क्या गारंटी हो सकती है कि आप कोई विस्फोटक नहीं रख रहे हैं। कि आप घर में बंदूक नहीं रख रहे हैं। कि आप एक बक्से में करोड़ों रुपये नहीं ले जा रहे हैं।” तलाशी पूरी रात जारी रही और मंगलवार तड़के समाप्त हुई। एजेंसी ने कहा कि अधिकारियों ने कंप्यूटर, लैपटॉप और हार्ड डिस्क से “डिजिटल साक्ष्य” एकत्र किए।

ईडी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और एक विशेष ओएसडी के परिसरों पर तलाशी ली। जिस सटीक मामले के संबंध में तलाशी ली जा रही थी, वह अभी तक ज्ञात नहीं है। हालांकि, ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए, बघेल ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा; “आदरणीय प्रधानमंत्री और श्री अमित शाह! आपने मेरे राजनीतिक सलाहकार, ओएसडी और करीबी सहयोगियों को ईडी भेजकर मेरे जन्मदिन पर मुझे जो अमूल्य उपहार दिया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।”

ईडी कथित कोयला घोटाले, शराब घोटाले, जिला खनिज फाउंडेशन फंड में अनियमितताओं और एक ऑनलाइन सट्टेबाजी आवेदन से संबंधित मामलों की जांच कर रहा है। पिछले दो दिनों के दौरान ईडी ने जाहिर तौर पर ऑनलाइन सट्टेबाजी गतिविधियों के सिलसिले में रायपुर और दुर्ग में कई घरों की तलाशी ली।

(अरुण श्रीवास्तव की रिपोर्ट, अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद एस आर दारापुरी ने किया है।)