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किसानों ने दिखायी वसुंधरा सरकार को ज़मीन, सभी आंदोलनकारी रिहा, नेताओं ने कहा-भारी पड़ेगा वादों से मुकरना

मदन कोथुनियां

सीकर-जयपुर रोड पर रामूकाबास के पास एनएच 52 पर 22 फरवरी से लगा जाम आखिर 36 घंटे बाद शनिवार तडक़े तीन बजे से हटा लिया गया है। साथ ही 24 फरवरी को प्रस्तावित राजस्थान भर में चक्काजाम भी स्थगित किया गया। चार दिन जयपुर की सेंट्रल जेल में रहकर शुक्रवार रात पौने एक बजे जाम स्थल पर पहुंचे किसान नेता अमराराम ने इस सबकी घोषणा की। इसके बाद सीकर-जयपुर के बीच आवामगन सामान्य हो गया और छह जिलों के हजारों यात्रियों व खाटूश्यामजी मेले में जा रहे श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली।

स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशें लागू करने, 50 हजार रुपये के कर्ज माफी की शर्तों को सरल करने और कुछ अन्य मांगों को लेकर राजस्थान के किसानों ने अपना आंदोलन वापस तो ले लिया है, लेकिन यह कभी भी राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार के गले की फांस बन सकता है।

पिछले साल सितंबर में राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार के लिए गले की फांस बने किसान आंदोलन ने एक बार फिर सांसें अटका दीं है। हालांकि किसान नेताओं की ओर से आंदोलन स्थगित करने की घोषणा के बाद संकट फिलहाल टल गया है, लेकिन यह कभी भी सरकार के लिए मुसीबत बन सकता है।

बजट में 50 हज़ार रुपये तक के क़र्ज़ को माफ़ करने की लुभावनी घोषणा करने के बाद भी किसानों का गुस्सा सरकार को समझ नहीं आ रहा। गौरतलब है कि अखिल भारतीय किसान महासभा ने सरकार पर 13 सितंबर को हुए समझौते से मुकरने का आरोप लगाते हुए विधानसभा का घेराव करने और जयपुर में महापड़ाव डालने का ऐलान किया था। इसके लिए किसानों ने राजधानी की ओर कूच करना भी शुरू किया, लेकिन पुलिस ने सख़्ती दिखाते हुए इन्हें ज़िले की सीमा पर ही रोक लिया। यही नहीं, पुलिस ने आंदोलन का अगुआई कर रहे प्रमुख नेताओं को भी गिरफ़्तार कर लिया था। इससे गुस्साए किसानों ने वहीं पड़ाव डाल हाईवे जाम कर दिया। पड़ाव स्थल पर किसानों की बढ़ती संख्या ने सरकार के हाथ-पांव फुला दिए।

इस बीच किसानों ने प्रदेशव्यापी चक्काजाम का ऐलान कर दिया। इससे घबराई सरकार को आख़िरकार नरमी बरतने के लिए मजबूर होना पड़ा और आनन-फानन में किसान नेताओं को रिहा किया गया।

रिहा होने के बाद किसान नेता अमराराम ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा, “हाईवे जाम होने के कारण छह ज़िलों का जनजीवन प्रभावित हो रहा था। किसान किसी को परेशान नहीं करना चाहते। हम नए सिरे से आंदोलन की रणनीति तैयार कर फिर से दमन करने वाली सरकार के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ेंगे। हम सरकार को वादों से मुकरने नहीं देंगे।”

किसान नेताओं का आरोप है कि बीते 13 सितंबर को सरकार ने उनसे जो समझौता किया था वह उससे मुकर गई है। वहीं, सरकार का कहना है कि इस बार के बजट में मुख्यमंत्री ने क़र्ज़ माफ़ी सहित किसानों के कल्याण के लिए बंपर घोषणाएं की हैं इसलिए यह आंदोलन बेमतलब है।

यदि सरकार और किसानों के बीच पिछले साल 13 सितंबर को हुए समझौते पर ग़ौर करें तो वाकई में लगता है कि सरकार ने इसके अमल में चालाकी दिखाई है। किसान नेताओं और सरकार के बीच हुए 11 सूत्रीय समझौते का सबसे अहम बिंदु 50 हज़ार रुपये तक की क़र्ज़ माफ़ी का था। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने बजट भाषण में 50 हज़ार रुपये की क़र्ज़ माफ़ी का ऐलान भी किया, लेकिन इसमें दो शर्तें जोड़ दीं। पहली- क़र्ज़ सहकारी बैंकों से लिया गया हो और दूसरी- कर्ज़ लेने वाला किसान लघु व सीमांत श्रेणी का हो।

किसान नेताओं का कहना है कि किसानों ने ज़्यादातर क़र्ज़ अन्य बैकों से ले रखा है इसलिए सभी बैंकों को इसके दायरे में शामिल किया जाए। किसानों की दूसरी बड़ी मांग फसलों के लागत मूल्य के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करने की थी। समझौते के समय सरकार ने कहा था कि इस बारे में उचित निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार से फिर से अनुरोध किया जाएगा।

राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भी भेजी, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में जो घोषणा की वह जले पर नमक छिड़कने जैसी है। उन्होंने यह ऐलान तो किया कि सरकार एमएसपी को उत्पादन लागत से कम से कम डेढ़ गुना रखेगी, लेकिन इसमें चालाकी से एक तकनीकी पेच फंसा दिया।

किसानों की तीसरी प्रमुख मांग स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करने की थी। इस बारे में कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी समझौते के बाद से ही कह रहे हैं कि सरकार ने आयोग की ज़्यादातर सिफ़ारिशें लागू कर दी हैं। वे कहते हैं, ‘सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करने के लिए एक टास्क फोर्स बना रखी है। राज्य में किसानों के उत्थान से जुड़ी तमाम योजनाएं आयोग की सिफारिशों पर ही अमल है। हम आयोग की 80 प्रतिशत से ज़्यादा सिफ़ारिशें लागू कर चुके हैं, जो बाकी बची हैं उन्हें भी जल्द ही लागू कर देंगे।

किसान नेता कृषि मंत्री के इस बयान से सहमत नहीं हैं।

किसान महापंचायत के अध्यक्ष रामपाल जाट कहते हैं, ‘कृषि मंत्री ने शायद स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पढ़ी नहीं है। यदि आयोग की 80 प्रतिशत सिफ़ारिशें लागू हो गई होतीं तो महज़ 6 फीसदी उपज की ख़रीद समर्थन मूल्य पर नहीं होती। आज भी किसान 94 प्रतिशत उपज को बहुत कम दामों में बेच रहा है। प्रदेश के कोने-कोने से किसानों की आत्महत्या की ख़बरें आ रही हैं। जब तक सरकार ईमानदारी से लागत मूल्य के आधार पर एमएसपी तय नहीं करेगी, किसानों की स्थिति में सुधार नहीं होगा। “

वहीं, विपक्ष का आरोप है कि सरकार किसानों की जायज़ मांगों पर ध्यान देने की बजाय अपनी शक्ति आंदोलन को कुचलने में लगाती है। विधानसभा में कांग्रेस सचेतक गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं, ‘किसानों से किए वादों पर अमल करने की बजाय सरकार पुलिस का डर दिखाकर उनका दमन करना चाहती है। ”

आंदोलन के पीछे कांग्रेस की साज़िश होने के भाजपा के आरोप पर वे कहते हैं, ‘जब किसानों ने पिछले साल सितंबर में आंदोलन किया था तब भी भाजपा ने यही आरोप लगाया था। किसानों के आक्रोश को नज़रअंदाज़ करने का खामियाज़ा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा।”

(मदन कोथुनियां पेशे से पत्रकार हैं और आजकल जयपुर में रहते हैं।)

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This post was last modified on November 30, 2018 7:19 pm

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