केंद्र को विपक्ष ने कहा ‘अडानी सरकार’, पीएम मोदी से रोज तीन सवाल करेगी कांग्रेस

नई दिल्ली। सोमवार को संसद की शुरुआत हंगामेदार रही। अडानी मुद्दे पर आज भी सदन को स्थगित करना पड़ा। सुबह विपक्षी सांसदों ने इस मसले पर सरकार से जवाब मांगा और नारेबाजी की। संसद की कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष की पहली मांग है कि अडानी मुद्दे पर पीएम मोदी जवाब दें।

इसके पहले विपक्षी सांसदों ने संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद परिसर में स्थित गांधी प्रतिमा के सामने विरोध- प्रदर्शन किया। संसद के बाहर ‘अडानी-मोदी में यारी है, पैसे की लूट जारी है’, ‘सेव एलआईसी’ जैसे पोस्टर लगे थे। सांसद अपने हाथ में “अडानी-मोदी में यारी है, पैसे की लूट जारी है”, “एलआईसी बचाओ” और “नहीं चलेगी और बेमानी, बस करो मोदी-अडानी” जैसे नारों वाले प्ले कार्ड लिए थे।

संसद में कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी, भारत राष्ट्र समिति और वाम दलों के सांसद वेल में थे, जबकि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सदस्य, जो सदन शुरू होने से पहले विपक्ष के विरोध में शामिल हो गए थे, अपनी सीटों के पास खड़े थे।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने बार-बार सांसदों से अपनी सीटों पर लौटने की अपील की। उनका कहना था कि वह “किसी भी चर्चा की अनुमति देने के लिए तैयार” हैं, लेकिन सांसदों ने कहा कि सदन को उनके द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव नोटिस को स्वीकार करना चाहिए।

स्पीकर से इस पर कोई सकारात्मक जवाब न मिलने पर विपक्षी सांसदों ने संसद में “अडानी सरकार” के खिलाफ नारे लगाए और अडानी समूह की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की। अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोप के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयर गिर रहे हैं और समूह की कंपनियों में सार्वजनिक बैंकों और भारतीय जीवन बीमा निगम के पैसे लगे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ही विपक्ष इस पर मोदी सरकार से जवाब मांग रहा है। क्योंकि मौजूदा सरकार और अडानी समूह के बीच संबंध जगजाहिर है।

विपक्षी सांसद जब “अडानी सरकार” का नारा लगाते हुए संसदीय जांच और इस पर चर्चा की मांग की तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि सदन सुचारू ढंग से चल नहीं रहा है, पहले सदन को चलने दीजिए। उन्होंने सदस्यों को यह कहते हुए फटकार लगाई कि “नारेबाजी” देश के हित में नहीं है और लोगों ने उन्हें अपने मुद्दों को उठाने के लिए चुना है।

राज्यसभा में भी सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, “तथ्य यह है कि आप बाहरी मुद्दों और उद्देश्यों के सिलसिले में विचार-विमर्श के लिए सदन के मंच चुन रहे हैं, यह उचित नहीं है… मैं आपसे अपील करता हूं, यह सोचने का समय है कि आम आदमी क्या सोच रहा है।”

हालांकि हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

इससे पहले दिन में पत्रकारों से बात करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष की पहली मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी मुद्दे पर जवाब दें। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा पर विरोध प्रदर्शन किया, “अडानी मोदी में यारी है, पैसे की लूट जारी है” और “एलआईसी बचाओ” के नारों वाले कार्ड लिए हुए थे।

अडानी समूह के खिलाफ धोखाधड़ी और स्टॉक में हेरफेर के आरोपों की जांच और एक संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग को लेकर सोमवार को विपक्ष द्वारा कार्यवाही को बाधित करने के साथ, लोकसभा और राज्यसभा को सोमवार दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

गौतम अडानी पर पीएम मोदी से रोजाना तीन सवाल करेगी कांग्रेस

कांग्रेस ने रविवार को केंद्र सरकार से पूछा कि पिछले कुछ वर्षों में गंभीर आरोपों के बावजूद अडानी समूह जांच से कैसे बच गया और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक निष्पक्ष जांच संभव थी, जिस पर व्यापारिक समूह को संरक्षण देने का आरोप लगाया गया है?

हिंडरबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों पर वैश्विक प्रतिक्रिया और बाजार में भारी उथल- पुथल के बावजूद प्रधानमंत्री की चुप्पी पर कांग्रेस मीडिया प्रमुख जयराम रमेश ने घोषणा की कि पार्टी मोदी से रोजाना तीन सवाल करेगी।

यह तर्क देते हुए कि मोदी की चुप्पी से मिलीभगत की बू आ रही है, जयराम रमेश ने ट्वीट किया: “अडानी ‘महामेगास्कैम’ पर प्रधानमंत्री की स्पष्ट चुप्पी ने हमें ‘HAHK’(हम अडानी के हैं कौन) श्रृंखला शुरू करने के लिए मजबूर किया है। आज से हम रोजाना प्रधानमंत्री से तीन सवाल करेंगे। चुप्पी तोड़िये प्रधानमंत्रीजी।”

जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री को अतीत में उनके भ्रष्टाचार विरोधी बयानबाजी और बहुप्रचारित फैसलों की याद दिलाते हुए कहा ‘4 अप्रैल, 2016 को पनामा पेपर्स के खुलासे के जवाब में, वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि आपने व्यक्तिगत रूप से कई जांच एजेंसियों को अपतटीय टैक्स हेवन से आने और जाने वाले वित्तीय प्रवाह की निगरानी करने को निर्देशित किया था।’

“इसके बाद, 5 सितंबर 2016 को चीन के हांग्जो में G-20 शिखर सम्मेलन में आपने कहा ‘हमें आर्थिक अपराधियों के लिए सुरक्षित आश्रयों को खत्म करने, ट्रैक करने और बिना शर्त धनशोधन करने वालों को प्रत्यर्पित करने और जटिल अंतरराष्ट्रीय नियमों के जाल को तोड़ने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है और अत्यधिक बैंकिंग गोपनीयता जो भ्रष्टाचारियों और उनके कार्यों को छिपाती है।’इससे कुछ ऐसे सवाल पैदा होते हैं जिन्हें आप और आपकी सरकार HAHK (हम अडानी के हैं कौन) कहने से नहीं छिपा सकते।’

सोमवार को कांग्रेस द्वारा उठाए गए तीन सवाल

गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का नाम पनामा पेपर्स और पेंडोरा पेपर्स में बहामास और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में अपतटीय संस्थाओं को संचालित करने वाले व्यक्ति के रूप में रखा गया था। उन पर “अपतटीय शेल संस्थाओं की एक विशाल भूलभुलैया” के माध्यम से “बेशर्म स्टॉक हेरफेर” और “लेखांकन धोखाधड़ी” में लिप्त होने का आरोप है। आपने अक्सर भ्रष्टाचार से लड़ने में अपनी ईमानदारी और ‘नीयत’ के बारे में बात की है और यहां तक कि देश को नोटबंदी की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। इस तथ्य से क्या पता चलता है कि जिस व्यावसायिक इकाई से आप भली-भांति परिचित हैं, वह गंभीर आरोपों का सामना कर रही है, जो हमें आपकी जांच की गुणवत्ता और गंभीरता के बारे में बताती है?

पिछले कुछ वर्षों में आपने अपने राजनीतिक विरोधियों को डराने और उन व्यापारिक घरानों को दंडित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो और राजस्व खुफिया निदेशालय जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग किया है जो आपके क्रोनियों के वित्तीय हितों के अनुरूप नहीं हैं। अडानी समूह के खिलाफ वर्षों से लगाए गए गंभीर आरोपों की जांच के लिए क्या कभी, कार्रवाई की गई है? क्या आपके अधीन पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की कोई उम्मीद है?
यह कैसे संभव है कि भारत के सबसे बड़े व्यापारिक समूहों में से एक, जिसे हवाई अड्डों और बंदरगाहों में एकाधिकार स्थापित करने की अनुमति दी गई है, लगातार आरोपों के बावजूद इतने लंबे समय तक गंभीर जांच से बच सकता है? अन्य व्यापारिक समूहों को बहुत कम के लिए परेशान किया गया और छापे मारे गए। क्या अडानी समूह उस व्यवस्था के लिए आवश्यक था जिसने इन सभी वर्षों में “भ्रष्टाचार-विरोधी” बयानबाजी से लाभ उठाया है?