ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए जानी जाती है, विशेषकर महिलाओं को केंद्र में रखने वाली। इन्हीं योजनाओं के चलते नवीन पटनायक अपने प्रदेश की जनता के बीच इतने लोकप्रिय हैं कि वे लगातार लगातर करीब 23 वर्षों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। विपक्षी पार्टियां उन्हें हराने में नाकामयाब साबित हो रही हैं। अपनी जनकल्याणकरी योजना की कड़ी में उन्होंने ओडिशा सरकार ने ‘मिशन शक्ति स्कूट योजना’ को मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई कैबिनट की बैठक में इस योजना के प्रस्ताव को मंजूर किया गया। इस योजना से मिशन शक्ति महासंघ के अगुवाई करने वाले लोगों और सामुदायिक सहायता कर्मचारियों (सीएसएस) को फायदा होगा जिसमें ज्यादातर महिलाएं है। उन्हें स्कूटर खरीदने के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज के साथ 1 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा। जिससे उन्हें स्कूटर खरीदने में आसानी होगी और साथ ही उनका काम और आसान हो जाएगा।
बैठक के बाद मुख्य सचिव पी. के. जेना ने कहा, “ओडिशा कैबिनेट ने आज मिशन शक्ति स्कूटर योजना को अपनी मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत, पात्र व्यक्तियों को अपनी पसंद का स्कूटर खरीदने के लिए 1 लाख रुपये तक के बैंक लोन पर पूरी तरह ब्याज छूट का लाभ मिलेगा।“
इस योजना के तहत सामुदायिक संसाधन व्यक्ति, मास्टर बुक कीपर, प्राणि मित्र, कृषि मित्र, बैंक मित्र, आजीविका सहायता व्यक्ति, उद्योग मित्र, व्यवसाय विकास सेवा प्रदाता और व्यवसाय संवाददाता एजेंट सहित लगभग 75,000 सामुदायिक सहायता कर्मचारियों को लाभ होगा।
जेना ने कहा, इसी तरह, पंचायत और वार्ड स्तरीय महासंघ, ब्लॉक स्तरीय महासंघ, शहर स्तरीय महासंघ और जिला स्तरीय महासंघ के कार्यकारी सदस्यों और पदाधिकारियों सहित मिशन शक्ति महासंघ के 1,25,000 अगुवा लोगों को भी इस पहल के तहत लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अगले पांच वर्षों में इस योजना पर 528.55 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है।
मिशन शक्ति से इस योजना को व्यापक रूप से सुलभ बनाने, राज्य भर में अधिक सामुदायिक सहायता कर्मचारियों और ईसी सदस्यों को सशक्त बनाने की उम्मीद है। इस पहल का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) संघों के सामुदायिक सहायता स्टाफ (सीएसएस) और कार्यकारी समिति (ईसी) के सदस्यों को स्कूटर रखने में सक्षम बनाकर उनके काम को आसान करना है।
जमीनी स्तर पर मिशन शक्ति एसएचजी को मजबूत करने के लिए, एक अच्छी तरह से संरचित महासंघ पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित किया गया है, जो पंचायत से जिला स्तर तक फैला हुआ है। एसएचजी संघों के अगुवा और सामुदायिक सहायता कर्मचारी प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन, आजीविका संवर्धन और बाजार लिंकेज जैसी सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये सभी महिला सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
उनके समर्पण को मान्यता देते हुए, राज्य सरकार ने “मिशन शक्ति फेडरेशन लीडर्स और सीएसएस द्वारा स्कूटर की खरीद के लिए ब्याज-मुक्त ऋण” की शुरुआत की है, जो उन्हें उनकी भूमिकाओं में और सशक्त बनाता है। दोपहिया वाहनों को किफायती पहुंच प्रदान करके, इस पहल का उद्देश्य समुदाय के भीतर मिशन शक्ति फेडरेशन लीडर्स और सीएसएस की दक्षता और पहुंच को बढ़ाना है, जिससे वे अपनी जिम्मेदारियों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम हो सकें।
“मिशन शक्ति स्कूटर योजना” न केवल महिलाओं के लिए व्यक्तिगत गतिशीलता की सुविधा प्रदान करती है, बल्कि पूरे राज्य में सामाजिक परिवर्तन लाने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में सामुदायिक सहायता स्टाफ और ईसी सदस्यों द्वारा निभाई गई अपरिहार्य भूमिका को भी स्वीकार करती है।
(जनचौेक की रिपोर्ट।)
