देवरिया। कोरोना वैरियर्स के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारों ने तमाम किस्म की घोषणाएं की थीं। अब जबकि उन्हें पूरा करने का समय आया तो सभी की सभी हवा हवाई साबित हो रही हैं। इसी सिलसिले में यूपी के तमाम जिलों में विभिन्न विभागों से संबद्ध स्कीम वर्कर्स की मांगों को लेकर एपवा और एक्टू ने आज जगह-जगह प्रदर्शन किया। और इसके साथ ही पीएम मोदी को संबोधित एक छह सूत्री ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा।
ज्ञापन में कहा गया है कि “आप अवगत हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना की रोकथाम के कार्य में देश भर की स्कीम वर्कर्स (आशा-आशा फैसिलिटेटर,ममता, विद्यालय रसोइया, आँगनबाड़ी आदि) अपनी जान जोखिम में डाल कर काम करती आ रही हैं । बिना समुचित निजी सुरक्षा उपकरण और विशेष प्रोत्साहन राशि के कार्य दौरान देश भर में ढेर सारी स्कीम वर्कर्स कोरोना से संक्रमित होकर असमय मृत्यु की शिकार हो गयीं तो बहुत सारी मरते-मरते बची हैं। यह सिलसिला आज भी जारी है और कोरोना के उन्मूलन होने तक जारी रहने वाला है”।
इसमें आगे कहा गया है कि “इन स्कीम वर्करों की ज्वलंत माँगों को आपके समक्ष ऑल इंडिया स्कीम वर्कर्स फेडरेशन (सम्बद्ध-AICCTU) ने पहले भी प्रस्तुत किया है जिस पर निर्णय नहीं लिया गया है। आपने समय समय पर इनकी सराहनीय भूमिका को रेखांकित किया है, लेकिन इस दिशा में कोई भी जरूरी निर्णय नहीं लिया गया। नतीजतन स्कीम वर्कर्स में भारी आक्रोश है”। संगठन के नेताओं ने बताया कि आज देशव्यापी माँग दिवस का आयोजन कर फिर से इस ओर सरकार का ध्यान दिलाने की कोशिश की गयी। इसके साथ ही ज्ञापन के जरिये निम्न मांगों को आगे बढ़ाने का काम किया गया।
ऑल इंडिया स्कीम वर्कर्स फेडरेशन (सम्बद्ध-AICCTU) की ओर से की गयी मांगें:
1. कोरोना काल में मृत्यु पर 50 लाख का बीमा बिना किसी शर्त के सभी स्कीम वर्करों के लिए लागू किया जाए।
2. कोरोना ड्यूटी के दौरान मृत सभी स्कीम वर्करों के आश्रित को घोषित 50 लाख बीमा राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए ।
3. सभी स्कीम वर्करों को कम से कम 10 हजार रुपया मासिक कोरोना भत्ता (विशेष प्रोत्साहन राशि) का भुगतान किया जाए ।
4. कोरोना ड्यूटी के लिए सभी स्कीम वर्करों को सुरक्षात्मक उपकरण (मास्क, ग्लब्स, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर इत्यादि) तुरंत आपूर्ति की जाए ।
5. सभी स्कीम को 10 लाख का स्वास्थ्य वीमा लागू किया जाय ।
6. कोरोना ड्यूटी के दरम्यान बीमार पड़ी स्कीम वर्कर्स का इलाज सरकार के स्तर पर हो और सारा खर्च सरकार वहन करे।
( प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित।)
