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ज़रूरी ख़बर

मीडिया को जजों की मौखिक टिप्पणियों को रिपोर्ट करने से रोका नहीं जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि मीडिया को किसी मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों को रिपोर्ट करने से [more…]

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बीच बहस

अदालतों ने बजाई आजादी की घंटी

जब-जब हमारी उम्मीद टूटने लगी है, तब तब एक संकेत जरूर उभरा है कि व्यक्ति स्वातंत्र्य की सुरक्षा कोई गुम हुआ अभियान नहीं है। जब [more…]

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बीच बहस

अदालत की अवमानना की गाईडलाइंस क्यों नहीं बनाती सुप्रीम कोर्ट!

आजकल न्यायपालिका के फैसलों और न्यायाधीशों की कड़ी आलोचना सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर हो रही है। इनमें सामान्य जन के साथ विशिष्ट जन [more…]

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ज़रूरी ख़बर

दिल्ली में 23 मजदूर बनाए गए बंधुआ, सुनवाई न होने पर अदालत पहुंचा मामला

23 मजदूरों से बंदूक की नोक पर कई महीने काम लिया गया। बिना किसी उपकरण के बड़े-बड़े पत्थर उठवाए गए और 9-10 घंटे तक मजदूरी [more…]

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ज़रूरी ख़बर

गुजरात मॉडल लोगों को बेघर करने का है मॉडल

कल 10 अक्तूबर को विश्व बेघर दिवस था। बेघरी को लेकर कल इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटीज (IGSSS) ने एक वेबिनार कार्यक्रम रखा। इसमें कोविड-19 [more…]

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ज़रूरी ख़बर

संघ-बीजेपी का नया खेल शुरू, मथुरा को सांप्रदायिकता की नई भट्ठी बनाने की कवायद

राम विराजमान की तर्ज़ पर कृष्ण विराजमान गढ़ लिया गया है। कृष्ण विराजमान की सखा रंजना अग्निहोत्री की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु [more…]

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बीच बहस

अदालत बनता मीडिया और बौनी होती न्याय व्यवस्था

मीडिया किसी अपराध को सनसनीखेज बनाकर खुद ही जांचकर्ता, वकील और जज बन जाता है, जबकि पुलिस अभी दूर-दूर तक मामले की सच्चाई के आसपास [more…]

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ज़रूरी ख़बर

राजदीप सरदेसाई को भूषण मामले में लपेटने की कोशिश, अवमानना याचिका हुई दायर

प्रशांत भूषण मामले में अदालत के फैसले की आलोचना करने और न्यायपालिका से जुड़े अन्य ट्वीट्स के लिए पत्रकार राजदीप सरदेसाई को लपेटने की कोशिश [more…]

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बीच बहस

कोर्ट चाहिए वर्चुअल, कैबिनेट मीटिंग डिजिटल लेकिन परीक्षा होगी फिजिकल!

इंजीनियरिंग और मेडिकल की देशव्यापी प्रवेश परीक्षा के लिए सरकार ने कमर कस ली है। वहीं तमाम छात्र संगठनों के छात्र और विरोधी राजनीतिक दल [more…]

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बीच बहस

सुप्रीम कोर्ट फैसले से बेटियों को सिर्फ़ हक़ मिला है, संपत्ति मिलने में लग सकते हैं दशकों

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 के संशोधन के अनुसार पैतृक संपत्ति में बेटियां भी हक़दार हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला तीन जजों की खंडपीठ में [more…]