Monday, October 25, 2021

Add News

उत्तर प्रदेश सरकार

अराजकता बढ़ाते कानून और संरचनात्मक सांप्रदायिक हिंसा

(पिछले अंक से जारी)उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी धर्मांतरण निषेध अध्यादेश निम्न कारणों से सवालों के घेरे में हैं:अस्पष्ट परिभाषाएं जिनके चलते किसी को भी दोषी घोषित करना आसानउत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 ‘दुर्व्यपदेशन, बल,...

पुलिस की मनमानी से इलाहाबाद हाई कोर्ट नाराज, कहा- निर्दोषों का उत्पीड़न रोकने वाला सिस्टम बनाएं

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह राज्य के वाराणसी जिले में अवैध रूप से हिरासत में रखे गए दो लोगों के मामले में उचित कार्रवाई करे और उन्हें मुआवजा दें। हाई कोर्ट...

डॉ. कफील पर रासुका के तहत तीन महीने के लिए डिटेंशन बढ़ाया गया

एक ओर उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से 15 दिनों के भीतर डॉ. कफील खान की याचिका पर फैसला करने को कहा है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 के तहत डॉ. कफील...

इलाहाबाद हाई कोर्ट सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्त, कहा- सरकार और लोगों की नियमों के पालन में रुचि नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन में शासन की लापरवाही को गंभीरता से लिया है। अदालत ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि यदि शासन की सोशल डिस्टेंसिंग के...
- Advertisement -spot_img

Latest News

एक्टिविस्ट ओस्मान कवाला की रिहाई की मांग करने पर अमेरिका समेत 10 देशों के राजदूतों को तुर्की ने ‘अस्वीकार्य’ घोषित किया

तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन ने संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ़्रांस, फ़िनलैंड, कनाडा, डेनमार्क, न्यूजीलैंड , नीदरलैंड्स, नॉर्वे...
- Advertisement -spot_img