पटना। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने, एमएसपी को कानूनी दर्जा देने, बिहार में एपीएमसी एक्ट पुनः बहाल करने और प्रस्तावित बिजली बिल-2020 वापस लेने की मांग पर महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर मानव श्रृंखला आयोजित हो रही...
देश की नारीवादियों और महिला अधिकार समूहों ने देश के प्रधानमंत्री के नाम एक खुला पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है-
“नारीवादियों और महिलाओं के अधिकार समूहों के रूप में, हम केंद्र सरकार द्वारा पारित ड्रैकोनियन कृषि कानूनों...
ऐतिहासिक किसान आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी पर सर्वोच्च न्यायालय में की गई नकारात्मक टिप्पणियों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकर्षित करते हुए 800 से अधिक महिला किसानों और विद्यार्थियों ने एक खुला पत्र लिखा है। उन्होंने...