मेघालय में जन संगठन लंबे समय से इनर लाइन परमिट (आईएलपी) व्यवस्था लागू करने के लिए आंदोलन करते रहे हैं। अब तक केंद्र की मोदी सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी है। इन संगठनों ने विलंब होने पर आंदोलन...
पूर्वोत्तर राज्यों के बीच संवैधानिक और ऐतिहासिक सीमाओं की अलग-अलग समझ के कारण समस्या उत्पन्न होती है। असम स्वतंत्रता के बाद निर्मित नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश से निर्धारित सीमाओं का पालन करने की अपेक्षा रखता है, लेकिन...