Friday, October 22, 2021

Add News

यूपी सरकार

सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन और बेड की मांग पर एफआईआर कोर्ट की अवमानना: सुप्रीम कोर्ट

कोरोना संक्रमण के बीच सोशल मीडिया के जरिए मदद मांग रहे लोगों पर कार्रवाई करने पर उच्चतम न्यायालय  ने राज्य सरकारों को सख्त हिदायत दी है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर कोई नागरिक सोशल मीडिया और इंटरनेट पर...

सत्ता की खोपड़ी पर टिकैत की ठक-ठक

किसान आंदोलन में पंजाब और हरियाणा के किसानों को खालिस्तान से जोड़ना सरल था। जब से किसान आंदोलन की कमान उत्तर प्रदेश के किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत ने संभाली है, भाजपा के लिए...

किसानों से घबराई यूपी सरकार, महापंचायत को रोकने के लिए शामली में लगाई दफा-144

उत्तर प्रदेश के शामली में आज प्रस्तावित महापंचायत को जिला प्रशासन ने मंजूरी देने से साफ मना करते हुए दफा-144 लागू कर दी है। इतना ही नहीं प्रशासन ने 3 अप्रैल तक बड़े स्तर पर लोगों के इकट्ठा होने...

‘लव जिहाद’ अध्यादेश मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा ट्रांसफर

कथित लव जेहाद अध्यादेश यानी धर्मांतरण अध्यादेश पर उत्तर प्रदेश सरकार को उच्चतम न्यायालय से जोर का झटका लगा है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार...

लव जिहाद अध्यादेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार से किया जवाब तलब

उत्तर प्रदेश सरकार के लव जिहाद से धर्म परिवर्तन को लेकर जारी अध्यादेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने...

यूपी में अंतरधार्मिक शादियों पर होगा सरकार का पहरा

उत्तर प्रदेश में सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले, कि शादी के लिए सभी को मनपसंद साथी चुनने का हक है, भले ही वो किसी भी धर्म का क्यों न हो, की सुर्खियां अभी सूखी भी नहीं थीं...

हाथरस कांडः यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा सीबीआई जांच की निगरानी

उच्चतम न्यायालय ने यूपी सरकार का वह अनुरोध ठुकरा दिया है, जिसमें वह हाथरस कांड की जांच की निगरानी हर कीमत पर उच्चतम न्यायालय से कराना चाहती थी, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान लेने के बाद लखनऊ...

कोरोना के संकट काल में बुनकरों की सस्ती बिजली खत्म करना अपराध: दारापुरी

लखनऊ। प्रदेश सरकार से 2006 से बुनकरों को मिल रही सस्ती बिजली को खत्म करने का फैसला विधि विरूद्ध और मनमर्जी पूर्ण है। यह सरकार की ‘वन डिस्टिक-वन प्रोजेक्ट’ जैसी घोषणाओं की सच्चाई को भी सामने लाती है। इस...

हाथरस कांडः सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की निगरानी और दिल्ली में सुनवाई पर फैसला किया सुरक्षित

उच्चतम न्यायालय ने हाथरस पीड़िता के मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। अब उच्चतम न्यायालय यह निर्णय लेगा कि सीबीआई जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट से हो या हाई कोर्ट से?, ट्रायल...
- Advertisement -spot_img

Latest News

अंबानी और आरएसएस नेता की फाइल क्लियर करने के लिये मुझे 300 करोड़ रुपये की पेशकश की गई: सत्यपाल मलिक

"जब मैं जम्मू कश्मीर के गवर्नर के पद पर था तब अंबानी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक से जुड़े एक...
- Advertisement -spot_img