उच्चतम न्यायालय, राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को फिर परखने के लिए तैयार हो गया है। वर्ष 1962 के केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस कानून को वैध ठहराया था, लेकिन तब और अब...
भारी जन विरोध का सम्मान करते हुए केरल के राज्यपाल ने केरल की वाममोर्चा सरकार की सिफारिश पर केरल पुलिस अधिनियम, 2011 की विवादास्पद धारा 118-ए को सम्मिलित करने वाले पहले वाले अध्यादेश को वापस ले लिया है। केरल...
