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ज़रूरी ख़बर

सुप्रीम कोर्ट से सुर्खियां: हलाल उत्पादों पर प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट का योगी सरकार को नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में हलाल प्रमाणन वाले खाद्य उत्पादों के भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के राज्य [more…]

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राजनीति

सुप्रीमकोर्ट ने कहा मणिपुर में राज्य मशीनरी ध्वस्त हो चुकी है पुलिस महानिदेशक को हाजिर होने का आदेश

मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 1 अगस्त को राज्य पुलिस को फटकार लगाई और पुलिस महानिदेश को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में [more…]

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राजनीति

आप तब तक समितियां नियुक्त करते रहेंगे जब तक आपको अनुकूल निर्णय नहीं मिल जाता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश में इस्तेमाल होने वाले हानिकारक रसायनों और कीटनाशकों को खत्म करने की मांग वाली एक याचिका में कीटनाशकों पर [more…]

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ज़रूरी ख़बर

नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली। 2020 में हुए दिल्ली दंगों के मामले में आरोपित स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को राहत मिल गई [more…]

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राजनीति

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: अब आसान होगा लेना तलाक, 6 महीने का इंतजार जरूरी नहीं

नई दिल्ली। भारतीय समाज में विवाह करना या किसी का विवाह होना बहुत मायने रखता है। तकरीबन सभी लोग विवाह करते हैं चाहे वो ना [more…]

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राजनीति

असद एनकाउंटर: एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग की गाइडलाइन्स

प्रयागराज के बाहुबली नेता अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और उसके साथी गुलाम मोहम्मद को गुरुवार को पुलिस ने झांसी में एक एनकाउंटर में [more…]

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बीच बहस

क्या नीतिगत फैसले भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही लेने पड़ेंगे!

मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी की कोर्ट में पैरवी करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि केंद्र सरकार को कोविड के [more…]

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ज़रूरी ख़बर

नागरिकों को जानने का अधिकार कि अदालतों में क्या चल रहा है: सुप्रीम कोर्ट

चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली को लेकर चतुर्दिक आलोचना होती रही है। कई चरणों का मतदान हो या पीएम की चुनावी रैलियां और इसका टीवी [more…]

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ज़रूरी ख़बर

राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को एक बार फिर परखेगा सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय, राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को फिर परखने के लिए तैयार हो गया है। वर्ष 1962 के केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार मामले [more…]

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ज़रूरी ख़बर

मीडिया को जजों की मौखिक टिप्पणियों को रिपोर्ट करने से रोका नहीं जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि मीडिया को किसी मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों को रिपोर्ट करने से [more…]