Saturday, September 23, 2023

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीमकोर्ट ने कहा मणिपुर में राज्य मशीनरी ध्वस्त हो चुकी है पुलिस महानिदेशक को हाजिर होने का आदेश

मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 1 अगस्त को राज्य पुलिस को फटकार लगाई और पुलिस महानिदेश को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि मणिपुर में राज्य मशीनरी पूरी...

आप तब तक समितियां नियुक्त करते रहेंगे जब तक आपको अनुकूल निर्णय नहीं मिल जाता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश में इस्तेमाल होने वाले हानिकारक रसायनों और कीटनाशकों को खत्म करने की मांग वाली एक याचिका में कीटनाशकों पर प्रतिबंध की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा बार-बार विशेषज्ञ समितियों के गठन पर...

नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली। 2020 में हुए दिल्ली दंगों के मामले में आरोपित स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस की उस याचिका को खारिज कर...

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: अब आसान होगा लेना तलाक, 6 महीने का इंतजार जरूरी नहीं

नई दिल्ली। भारतीय समाज में विवाह करना या किसी का विवाह होना बहुत मायने रखता है। तकरीबन सभी लोग विवाह करते हैं चाहे वो ना भी करना चाहते हों। क्योंकि हमारा समाज ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करता जो...

असद एनकाउंटर: एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग की गाइडलाइन्स

प्रयागराज के बाहुबली नेता अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और उसके साथी गुलाम मोहम्मद को गुरुवार को पुलिस ने झांसी में एक एनकाउंटर में मार गिराया। उमेश पाल मर्डर केस में पुलिस महीनों से दोनों को तलाश रही...

क्या नीतिगत फैसले भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही लेने पड़ेंगे!

मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी की कोर्ट में पैरवी करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि केंद्र सरकार को कोविड के दूसरे चरण की इस भयानकता का अंदाजा नहीं था। इसके अलावा वैक्सिनेशन और ऑक्सीजन...

नागरिकों को जानने का अधिकार कि अदालतों में क्या चल रहा है: सुप्रीम कोर्ट

चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली को लेकर चतुर्दिक आलोचना होती रही है। कई चरणों का मतदान हो या पीएम की चुनावी रैलियां और इसका टीवी पर लाइव प्रसारण चुनाव आयोग पर सरकार का पक्ष लेने का आरोप लगता रहा...

राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को एक बार फिर परखेगा सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय, राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को फिर परखने के लिए तैयार हो गया है। वर्ष 1962 के केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस कानून को वैध ठहराया था, लेकिन तब और अब...

मीडिया को जजों की मौखिक टिप्पणियों को रिपोर्ट करने से रोका नहीं जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि मीडिया को किसी मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों को रिपोर्ट करने से नहीं रोका जा सकता है। इससे जवाबदेही बढ़ती है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस...

मद्रास हाई कोर्ट का अदालत की मौखिक टिप्पणियों की मीडिया रिपोर्टिंग पर याचिका सुनने से इनकार

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा कि उच्च न्यायालयों को अनावश्यक एवं ‘बेवजह’ टिप्पणियों से बचना चाहिए, क्योंकि उसके गंभीर परिणाम होते हैं। कोविड-19 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने यह सलाह...

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2024 में चुनावी लाभ के लिए RSS ने मोदी पर महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने का दबाव डाला

नई दिल्ली। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम,...