केरल हाई कोर्ट ने नहीं चलने दी चुनाव आयोग और सरकार की मनमानी
पिछले छह-सात सालों के दौरान केंद्र सरकार की करतूतों से वैसे तो देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं की साख और विश्वसनीयता पर बट्टा लगा है, [more…]
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भारतीय क़ानून के तहत तलाक़ देने के प्रावधान के अलावा, अब मुसलमान औरतों के पास तलाक़ देने के लिए शरीया क़ानून के तहत दिए गए [more…]
यूएपीए कानून 2019 एक बार फिर सुर्खियों में है। देश के राजनीतिक, सामाजिक और विधिक गलियारों में इस कानून को लेकर अक्सर विवाद उठते रहते [more…]
कहा जाता है कि नीम हकीम खतरे जान। इसे परोक्ष रूप से दोहराते हुए उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि हर किसी को दवाएं [more…]