Wednesday, April 24, 2024

जंगल

झारखंड:”जान दे देंगे लेकिन जंगल नहीं कटने देंगे” नारे के साथ महिलाओं ने 30 हजार पेड़ों को काटने नहीं दिया

झारखंड। रामगढ़ जिला अंतर्गत कुजू ओपी क्षेत्र के बूढ़ाखाप में आलोक स्टील प्लांट फैक्ट्री के विस्तारीकरण के लिए कंपनी वन भूमि का 22.92 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने वाली है। जिसके लिए 25 से 30 हजार पेड़ काटे जाएंगे। जिसका...

तपती-झुलसाती गर्मी में आदिवासियों का पैदल मार्च, सीआरपीएफ कैंप और सड़क चौड़ीकरण का विरोध

बस्तर। बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में पिछले लंबे समय से अलग-अलग जगहों में आदिवासी सीआरपीएफ कैंप और सड़क चौड़ीकरण के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान आदिवासी 12 और 13 मई को पैदल मार्च...

ग्राउंड रिपोर्ट: जंगलों में आग से नष्ट हो रहे हैं जंगल और जीव-जंतु, साजिश या महज संयोग?

ग्राउंड रिपोर्ट। साल 2021 के मार्च महीने में ड्रमंडगंज वन रेंज के जंगल में लगी आग का विकराल रूप रामसजीवन को आज भी बख़ूबी याद है। जंगल में लगी इस आग ने दो जनपदों के साथ दो राज्यों के...

गोवाः संरक्षित भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे आदिवासियों पर पुलिस का लाठीचार्ज

पिछले दो दिनों से आंदोलनरत गोवा के मेलाउली गांव के स्थानीय निवासियों पर गोवा पुलिस ने ताबड़तोड़ लाठियां भांजी हैं। आदिवासी समुदाय के इन लोगों की ख़ता ये है कि ये लोग अपने जल, जंगल और ज़मीन को लेकर...

छत्तीसगढ़ः दुगली आगजनी कांड में प्रशासन कर रहा लीपापोती की कोशिशः माकपा

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में दुगली आगजनी कांड में जांच के नाम पर प्रशासन द्वारा लीपापोती का प्रयास किया जा रहा है। आदिवासियों के घर जलाने, उनकी फसलों को नष्ट करने और कई सालों...

नॉर्थ ईस्ट डायरीः पूर्वोत्तर सूबों की सरहदें क्यों रहती हैं हिंसक झड़पों से गरम?

पूर्वोत्तर राज्यों के बीच संवैधानिक और ऐतिहासिक सीमाओं की अलग-अलग समझ के कारण समस्या उत्पन्न होती है। असम स्वतंत्रता के बाद निर्मित नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश से निर्धारित सीमाओं का पालन करने की अपेक्षा रखता है, लेकिन...

कॉरपोरेट की घुसपैठ से बढ़ीं ‘डायन’ हत्याएं, आदिवासियों के जंगल-जमीन पर कब्जे की साजिश

जब डायन-बिसाही के नाम पर हत्या का जिक्र होता है तो झारखंड का नाम सबसे ऊपर होता है। इसके पीछे की वजह की गहराई से पड़ताल करें तो यह साफ हो जाता है कि डायन हत्या अंधविश्वास के बहाने...

हर साल डेनमार्क जितना बड़ा जंगल खत्म हो रहा धरती से, यूएन की रिपोर्ट में कॉरपोरेट लूट पर खामोशी

24 सितंबर को जारी यूनाइटेड नेशंस के स्टेटिक्स और डेटा के मुताबिक हर साल 4.7 मिलियन हेक्टेयर जंगल खत्म हो रहे हैं। सालाना खत्म होने वाला ये वनक्षेत्र डेनमार्क से भी बड़ा क्षेत्रफल है। https://twitter.com/UNstatistics/status/1309021947624333315?s=19 यूनाइटेड नेशंस का ‘इको सिस्टम रिस्टोरेशन’...

रेल, जहाज, स्कूल अस्पताल के बाद अब जंगलों का भी निजीकरण!

रेल, जहाज, स्कूल, अस्पताल के बाद देश के जंगल भी बिकेंगे। यह सोच है, देश के सबसे बड़े और प्रभावी थिंक टैंक नीती (एनआइटीआई) आयोग की। 2014 के बाद योजना आयोग को भंग कर बड़े जोर-शोर से देश का...

विश्व आदिवासी दिवसः सरकार समर्थित कॉरपोरेट लूट के लिए आदिवासियों की बलि

आज नौ अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है। यानी आदिवासियों का दिन। जैसा कि हर आपदा में होता है समाज का जो तबका सर्वाधिक वंचित और हाशिए पर होता है, वह आपदा से सर्वाधिक प्रभावित होता है। उसकी स्थिति...

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ईवीएम-वीवीपैट केसः सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछे 4 सवाल

सुप्रीम कोर्ट बुधवार 24 अप्रैल को यानि आज उन याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाने वाला है, जिसमें चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग...