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ज़रूरी ख़बर

2020 के कई कानूनों से समुदायों में बढ़ा भेदभाव, देश का सामाजिक तानाबाना भी हुआ कमज़ोर

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पिछले अनेक दशकों से भारत में सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक तनाव और हिंसा का सबसे आम प्रकटीकरण रहे हैं। देश में अनेक भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए [more…]

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‘लव जिहाद’ अध्यादेश मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा ट्रांसफर

कथित लव जेहाद अध्यादेश यानी धर्मांतरण अध्यादेश पर उत्तर प्रदेश सरकार को उच्चतम न्यायालय से जोर का झटका लगा है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस [more…]

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किसी बालिग की पसंद से शादी और धर्म परिवर्तन में नहीं किया जा सकता हस्तक्षेपः कलकत्ता हाई कोर्ट

एक तरफ भाजपा नीत राज्य सरकारें कथित लव जिहाद पर एक के बाद एक अध्यादेश ला रही हैं, वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद हाई कोर्ट और [more…]

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लव जिहाद अध्यादेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार से किया जवाब तलब

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उत्तर प्रदेश सरकार के लव जिहाद से धर्म परिवर्तन को लेकर जारी अध्यादेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। [more…]

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योगी सरकार के लव जिहाद अध्यादेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में क‌थित ‘लव जिहाद’ के बहाने धर्मांतरण के खिलाफ पारित उत्तर प्रदेश सरकार के विवादास्पद अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी [more…]

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प्रशासन में अविश्वास को बढ़ाने का काम करेगा लव जिहाद कानून

गत वर्ष अगस्त महीने में फरीदाबाद, हरियाणा के डीसीपी विक्रम कपूर ने मातहत इंस्पेक्टर के ब्लैकमेल से तंग आकर सर्विस रिवाल्वर से खुद को गोली [more…]

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यूपी में अंतरधार्मिक शादियों पर होगा सरकार का पहरा

उत्तर प्रदेश में सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले, कि शादी के लिए सभी को मनपसंद साथी चुनने का हक है, भले ही वो [more…]

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कोर्ट ऑफ़ लॉ में नहीं ठहर पाएंगे लव जिहाद पर प्रस्तावित कानून

लव जिहाद के नाम पर उत्तर प्रदेश सहित भाजपा शासित राज्यों की सरकारें कानून बनाने जा रही हैं। वहीं उच्चतम न्यायालय अनेक फैसलों में दोहरा [more…]

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बीच बहस

हिंदू महिलाओं के संविधान प्रदत अधिकारों को खत्म करना चाहती है भाजपाः ऐपवा

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ऐपवा ने कहा है कि ‘लव जिहाद’ जैसे किसी भी कानून का वह विरोध करेगी। कई भाजपा शासित राज्यों ने घोषणा की है कि वे [more…]

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क्या भारत को इंतजार है लोकतंत्र की बड़ी लड़ाई का?

इस बार संसद के शीतकालीन सत्र के नहीं होने के आसार हैं। सत्र के स्थगित होने जैसे मुद्दे को मीडिया और राजनीतिक पार्टियों ने जरूरी [more…]