‘गिरफ्तार किसानों को रिहा करो’, किसान नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लो’, ‘तीनों कृषि कानून रद्द करो’ और ‘बिजली बिल…
जनता की ज़ुबांबंदी है उच्च सदन का म्यूट हो जाना
मीडिया की एक खबर के अनुसार, राज्यसभा के सभापति द्वारा किया गया आठ सदस्यों का निलंबन भी अवैधानिक है, क्योंकि…